संयुक्त राष्ट्रांचे ( UN ) एक मंडळ International Labour Organisation ( ILO ) ने नुकताच एक अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात ILO ने नमूद केलं आहे की, ‘हिंदुस्थानातील बेरोजगारांपैकी सुमारे 83% तरुण आहेत. बेरोजगारांमध्ये सुशिक्षित तरुणांची संख्या 2022 मध्ये 54.2% वरून 65.7% वर गेली आहे’, असंही या अभ्यासातून दिसून आलं आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी मात्र हा अहवाल फेटाळून लावला असून परदेशी संस्थांच्या आकडेवारीवर अवलंबून राहणं ही गुलामीची मानसिकता असल्याचं म्हटलं आहे.
‘हे सूचित करतं की हिंदुस्थानातील बेरोजगारीची समस्या तरुणांमध्ये, विशेषत: शहरी भागातील शिक्षितांचे प्रमाण मोठं आहे’, असंही अहवालात म्हटलं आहे.
ILO च्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की हिंदुस्थानने पुढील दशकात 70-80 लाख तरुणांना काम दिले तर ते 5 धोरणात्मक क्षेत्रांवर काम करेल: रोजगार निर्मिती; रोजगार गुणवत्ता; श्रमिक बाजारातीस असमानता; सक्रिय श्रम बाजाराची कौशल्ये आणि धोरणे दोन्ही मजबूत करणे; आणि श्रमिक बाजार पद्धती आणि युवकांच्या रोजगारासंदर्भातील ज्ञानाची कमतरता भरून काढणे.
दरम्यान, युवा व्यवहार मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, हिंदुस्थानी संस्थांच्या आकडेवारीनं वेगळं चित्र दाखवलं आहे.
’64 दशलक्ष लोकांनी एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) वर नोंदणी केली आहे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इतर अनेक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या मोठी आहे’, अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी एनडीटीव्ही युवा कॉन्क्लेव्ह कार्यक्रमादरम्यान दिली.
ILO च्या अहवालाबद्दल सविस्तर माहिती देताना ते म्हणाले की, ‘हिंदुस्थान अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींवर अवलंबून आहे, परंतु आता देशांतर्गत कंपन्यांच्या डेटावर विचार केला पाहिजे जे आता तितकेच सुसज्ज आहेत’.
‘आमची अजूनही गुलामीची मानसिकता आहे कारण आम्ही नेहमीच परदेशी रेटिंगवर अवलंबून होतो. आम्हाला त्यातून बाहेर पडून आपल्या देशातील संस्थांवर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे’, असं ठाकूर म्हणाले.
