मोदी सरकारची इलेक्टोरल बॉण्ड (निवडणूक रोखे) योजना बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यामुळे भाजप आणि मोदी सरकारच्या बॉण्डचा फुगा फुटला. जगभरात नाचक्की झाली. मात्र आता अर्थमंत्रीणबाई निर्मला सीतारामन यांनी भाजप सरकार सत्तेत परत आले तर पुन्हा इलेक्टोरल बॉण्ड योजना आणणार, असे जाहीर केले आहे. दरम्यान, सीतारामन यांच्या वक्तpव्याचा विरोधी पक्षांनी जोरदार समाचार घेतला आहे.
एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड पुन्हा आणण्याबाबत भाष्य केले. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप परत सत्तेवर आल्यास इलेक्टोरल बॉण्ड योजना पुन्हा आणण्याचा मानस आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांशी विस्तृत चर्चा, सल्लामसलत करून पारदर्शक चौकट तयार करून ही योजना आणू, असे सीतारामन यांनी सांगितले.’
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे ठरवले होते घटनाबाह्य
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना इलेक्टोरल बॉण्ड योजना घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरवत ती रद्द केली. निवडणुकीला फंडिंग कोठून येते हे जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. मात्र या योजनेत बॉण्ड कोणत्या पंपनीने कोणत्या पक्षाला फंडिंग केले हे यात स्पष्ट होत नाही. हे फंडिंग व्यापार आहे, असे कडक ताशेरे ओढले होते. तसेच स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बॉण्डची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळेच एसबीआयने निवडणूक आयोगाला माहिती दिली. त्यातून भाजपने या बॉण्डच्या नावाखाली कोटय़वधींची कमाई केल्याचा भंडाफोड झाला.
भाजप आणखी किती लुटणार? – जयराम रमेश
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. भाजपने ‘पेपीएम’ने घोटाळ्यातून चार लाख कोटींची लूट केली आहे. परत जर भाजप जिंकले आणि इलेक्टोरल बॉण्ड पुन्हा घेऊन आले तर आणखी किती लुटणार, असा सवाल रमेश यांनी केला आहे. हिंदुस्थानच्या दृष्टीने ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. सत्तेत बसलेले भ्रष्टाचारी ब्रिगेड निश्चितपणे सत्तेबाहेर जाणार आहे. त्यामुळे देशाला आणखी लुटण्याचे यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असे रमेश म्हणाले.
मोहन भागवत गप्प का आहेत? – कपिल सिब्बल
अर्थमंत्री सीतारामन मुलाखतीत म्हणाल्या की, इलेक्टोरल बॉण्ड योजना आणताना पारदर्शकतेचा विचार केला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना रद्द करताना पारदर्शकता नव्हती, असे स्पष्टपणे म्हटले होते, याकडे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. भाजपची समस्या ही आहे की निवडणुकीसाठी पैसे आहेत, पण निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही त्यांना पैसे लागणार आहेत. या मुद्दय़ावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत गप्प का आहेत, असा सवाल सिब्बल यांनी केला
