आदिवासी शाळांसाठीच्या दूध आणि पोषण आहारात महायुतीचा महाघोटाळा! रोहित पवार यांचा आरोप

‘‘राज्यातील आदिवासी शाळांमध्ये पुरविण्यात येणारे 55 रुपयांचे दूध 146 रुपयांनी पुरवून दुधात 80 कोटी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारात 250 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारला शेतकऱ्यांना, अंगणवाडीसेविकांना देण्यासाठी पैसे नाहीत; परंतु मंत्र्यांच्या हस्तकाला टेंडर देऊन खूश ठेवण्याचे काम सुरू असून दोन्ही योजनांमध्ये सरकारची खाबूगिरी सुरू आहे,’’ असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

महायुती सरकारच्या घोटाळ्याच्या एकूण 11 फायली रोहित पवार यांच्याकडे आहेत. त्यांपैकी पहिल्या दोन फायलींविषयी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते. रोहित पवार म्हणाले, ‘‘सरकारकडून विकासाच्या नावाखाली सत्तेत सहभागी झालेल्या नेत्यांच्या संबंधित संस्थांना दूध तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचे पंत्राट देण्यात आले. यात क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ई-कॉमर्स सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या पंपन्यांना शालेय पोषण आहाराचे पंत्राट देण्यात आले आहे.

दुधात घट, पैसे तिप्पट

‘‘राज्यातील एक लाख 87 हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 250 मिली दूध देणे आवश्यक होते, असा अध्यादेश 2018-19मध्ये काढला होता. मात्र नंतर बदल करून केवळ 200 मिली टेट्रा पॅक दूध विद्यार्थ्यांना दिले जात आहे. सुरुवातीला देण्यात येणाऱ्या दुधामध्ये 50 मिली कमी करण्यात आले. पैसे मात्र तिप्पट वाढविण्यात आले. नवीन करारानुसार, दूध पुरविणाऱ्या ठेकेदाराला प्रतिलिटर 146 रुपये या दराने पैसे देण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून तीस रुपये दराने, तर टेट्रा पॅक 55 रुपये प्रतिलिटरने दूध खरेदी करायला पाहिजे होते. यासाठी 85 कोटी रुपये खर्च यायला हवा होता; पण प्रत्यक्षात संबंधित संस्थांना 165 कोटी रुपये देण्यात आले. यामध्ये 80 कोटींची दलाली देण्यात आली,’’ असेही रोहित पवार म्हणाले.

आंबेगाव अन् कोल्हापुरातील नेत्यांच्या संबंधितांना कंत्राट

‘‘आदिवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना दूधपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने 2018-19मध्ये ‘जीआर’ काढला होता. त्यामध्ये प्रतिलिटर 45 ते 50 रुपये या दराने दुधाचा पुरवठा केला जात होता. मात्र गेल्या वर्षी राज्य सरकारने जुना जीआर बदलला. शेतकऱ्यांकडून 30 रुपये दराने खरेदी केलेले दूध या आदिवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना तब्बल 146 रुपये लिटर दराने दिले जात आहे. यामध्ये आंबेगाव तालुक्यातील पराग डेअरी आणि कोल्हापुरातील वारणा सहकारी संस्थेला दूध पुरविण्याची आणि पोषण आहार पुरविण्याची पंत्राटे देण्यात आली आहेत,’’ असा आरोप मंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांचे नाव न घेता आमदार रोहित पवार यांनी केला.