कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील मेट्रो-3 प्रकल्प उच्च न्यायालयाच्या तडाख्यात सापडला आहे. प्रकल्पांतर्गत तोडलेल्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात ढिम्म राहिलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडवर गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने कडक ताशेरे ओढले. झाडांच्या पुनर्रोपणाबाबत हमी पाळली नाही तर अवमान कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा निर्वाणीचा इशारा विशेष समितीने एमएमआरसीएलला दिला.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांची विशेष समिती झाडांच्या पुनर्रोपणाचा आढावा घेत आहे. गुरुवारी या समितीची बैठक झाली. यावेळी झाडांच्या पुनर्रोपणाबाबत एमएमआरसीएलने अद्याप ठोस पावले उचलली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल घेत समितीने फैलावर घेतले. त्यावर एमएमआरसीएलने अखेरची संधी देण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करीत समितीने पुढील बैठक जूनमध्ये निश्चित केली. प्रत्यक्षात झाडांच्या पुनर्रोपणाबाबत कोणतेही काम दिसले नाही, तर एमएमआरसीएलविरोधात अवमान कारवाई करण्यासाठी हे प्रकरण न्यायालयात पाठवू, अशी सक्त ताकीद समितीने दिली. परिणामी, मेट्रो-3 प्रकल्प अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.
जिओ टॅगिंग शून्यच
उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने झाडांच्या जिओ टॅगिंगची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेश मागील बैठकीत मेट्रो प्रशासनाला दिले होते. त्या आदेशाचेही एमएमआरसीएलने पालन केलेले नाही. जिओ टॅगिंग अद्याप शून्यच आहे, अशी टिप्पणी समितीने केली. याचवेळी प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी प्रशासनाला शेवटची संधी दिली.
विशेष समितीचे ताशेरे
z मेट्रो प्रकल्पासाठी शेकडो झाडे तोडण्यात आली, मात्र त्या तुलनेत झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात एमएमआरसीएलने कुठलीही ठोस पावले उचलल्याचे दिसत नाही.
z आम्ही आशा बाळगली होती की तुम्ही दिलेल्या हमीचे वेळीच पालन कराल आणि पुरेशा प्रमाणात झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल, मात्र आमची निराशा झाली आहे.
z आम्हाला पर्यावरणाची चिंता आहे. पण प्रशासन पर्यावरण संवर्धनाबाबत ढिम्म दिसते. तुमच्या अशा वागण्याने आम्ही त्रस्त झालो आहोत. तुम्ही वेळकाढूपणा करणार, हेच दिसून येते.
