राज्यावर गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल 42 हजार 500 कोटी रुपये कर्जाचा बोजा वाढला असताना मध्य प्रदेश सरकारमधील मंत्र्यांनी सरकारकडे नव्या गाडय़ांची मागणी केली आहे. त्यामुळे ‘खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा’ अशीच स्थिती सध्या मध्य प्रदेश सरकारची आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी केवळ तीनच महिन्यांत 17 हजार 500 कोटींचे कर्ज काढल्याचे समोर आले आहे.
मंत्र्यांनी नव्या गाडय़ांची मागणी केल्याची माहिती मध्य प्रदेश सरकारच्या गॅरेज विभागाचे अधीक्षक आदित्य कुमार रिचारिया यांनी दिली. मंत्र्यांनी 31 नव्या इनोव्हा क्रिस्टा वाहन घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यापैकी 28 मंत्र्यांना प्रत्येकी एक गाडी, तर दोन उपमुख्यमंत्र्यांना दोन गाडय़ा दिल्या जाणार आहेत.
z मध्य प्रदेश सरकारवर एकूण साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज आहे. तसेच राज्य सरकारकडून महिन्याकाठी साडेतीन हजार कोटींचे कर्ज काढले जात आहे. 20 मार्च रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार आणखी 5 हजार कोटींचे कर्ज काढले गेल्याचे समोर आले आहे.
नवीन गाडय़ांसाठी 11 कोटींचा खर्च
सध्या मंत्र्यांच्या ताफ्यात असणाऱया गाडय़ा नवीनच आहेत, परंतु या गाडय़ा मंत्र्यांना आवडत नसल्याने त्यांनी नव्या गाडय़ांसाठी प्रस्ताव दिल्याचे सांगण्यात आले. 2022-23मध्ये विकत घेतलेल्या या गाडय़ांचा प्रवास जेमतेम 10 ते 20 हजार कि.मी.चा झाला आहे, अशी माहिती प्रशासकीय अधिकाऱयांनी दिली. तसेच नवीन गाडय़ा घेण्यासाठी राज्य सरकारला तब्बल 11 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असून याबाबतचा प्रस्ताव मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच अर्थ विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
