रात्री झोपण्याचा अधिकार प्रत्येकाला दिला आहे. रात्री झोपू न देणे म्हणजे मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे, असे उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कान उपटले. जबाब रात्रीच्या वेळेत नोंदवू नका. जबाब कधी नोंदवावा यासाठी वेळेचे नियम तयार करा. तसे परिपत्रक काढा, असे आदेश न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत.
न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जबाब नोंदवण्याचे समन्स पाठवताना त्यामध्ये वेळही नमूद करा. तसे परिपत्रकात स्पष्ट करा, असेही न्यायालयाने ईडीला सांगितले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याची माहिती न्यायालयात सादर करा, असे सांगत खंडपीठाने ही सुनावणी 9 सप्टेंबर 2024 पर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण
गुजरात येथील राम इस्सरानी यांनी ईडीने पाठवलेले समन्स व अटकेविरोधा याचिका केली होती. जबाब नोंदवण्यासाठी ईडीने त्यांना गेल्या वर्षी समन्स पाठवले. हे चौथे समन्स होते. सकाळी साडेदहा ते दुसऱया दिवशी पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत ईडीने जबाब नोंदवला. संविधानाने झोपण्याचा मूलभूत अधिकार प्रत्येकाला दिला आहे. तरीही ईडीने झोपू दिले नाही. जबाब नोंदवण्यासाठी दुसऱया दिवशी बोलवता आले असते, असा दावा राम यांनी याचिकेत केला होता. न्यायालयाने राम यांना कोणताही दिलासा न देता त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
जबाब नोंदवणे न्यायिक प्रक्रिया – कोर्ट
ईडीचे अधिकारी हे पोलीस नाहीत, असे न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ईडीने जबाब नोंदवणे ही न्यायिक प्रक्रिया आहे हे विसरू नका. जबाब नोंदवण्यासाठी वेळेचे बंधन असायला हवे, असेही खंडपीठाने ईडीला सांगितले आहे.
जबाब नोंदवला म्हणजे आरोपी होत नाही- ईडी
जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स पाठवण्याचा अधिकार ईडीला आहे. जबाब नोंदवला म्हणजे ती व्यक्ती आरोपी होत नाही. ती व्यक्ती साक्षीदार असू शकते, असा दावा ईडीचे विशेष वकील हितेन वेणेगावकर यांनी केला.
आरोग्यावर परिणाम होतो याचे भान ठेवा
रात्रीच्या वेळेत झोप येणे. डोळे वारंवार बंद होणे ही सामान्य क्रिया आहे. रात्रीच्या वेळेत झोपू न दिल्यास त्याचा निश्चितच परिणाम आरोग्यावर होतो. मानसिक क्षमता व संज्ञात्मक काwशल्य बिघडू शकते. समन्स संशयिताच्या आरोग्यावर बेतता कामा नये, असेही न्यायालयाने ईडीला बजावले आहे.
