आपल्याविरुद्ध एका हंगामी कर्मचारी महिलेने केलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीसंदर्भात राज्य पोलिसांनी केलेल्या कुठल्याही संपर्काकडे वा समन्सकडे लक्ष देऊ नका, असे कोलकाता येथील राज भवनातील सर्व कर्मचाऱयांना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंदा बोस यांनी बजावले आहे.
या प्रकरणी साक्षीदारांशी बोलण्याचा आणि तक्रारीशी संबंधित पुरावे मिळविण्याचा प्रयत्न एसआयटी करत आहे. राज्यपाल बोस यांनी या आरोपांचा इन्कार करत या वादामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करणारा एक ऑडिओ संदेश जारी केला आहे. त्यांनी राजभवनाच्या कर्मचाऱयांना राजभवनात कुहेतूने घुसखोरी करू पाहणाऱया संभाव्य व्यक्तींविरुद्ध सतर्क राहण्याचाही इशारा दिला आहे.
राज्यपालांनी घेतला घटनादत्त संरक्षणाचा आधार
राज्यपालांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी कोलकाता पोलिसांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. चौकशीचा एक भाग म्हणून एसआयटीने राज भवन परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केल्यावर हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. यासाठी प्रसृत अधिसूचनेत, राज्यपालांना त्यांच्या कार्यकाळात राज्य पोलिसांकडून कोणत्याही तपास किंवा कायदेशीर कारवाईपासून अभय देणाऱया घटनेच्या कलम 361(2) आणि (3)चा हवाला बोस यांनी दिला आहे.
सर्व कर्मचाऱयांची मुस्कटदाबीच
राज भवनच्या एक्सवरील अधिकृत हँडलवरच राज्यपालांच्या वतीने हे निर्देश देण्यात आले आहेत. कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपातील कर्मचारी वर्गाला या निर्देशांद्वारे याप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाबद्दल ऑनलाईन, ऑफलाईन, वैयक्तिकरित्या, फोनवर किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे कुठलेही वक्तव्य करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
