जिल्हा नियोजन मंडळातून महापालिकेला दिल्या जाणाऱया निधीला राजकीय ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. सन 2023-2024 या वर्षातील सुमारे 24 ते 25 कोटींचा निधी अद्यापही वितरित झालेला नाही. त्यामुळे राजकीय दबावातून हा निधी थांबविण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात सुरू आहे.
जिल्हा नियोजन मंडळातून दरवर्षी जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून सुमारे 10 कोटी, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती (दलित वस्ती) सुधार योजना व नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेतून प्रत्येकी सुमारे 7 ते 8 कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षातील साडेचार महिने लोटले तरी अद्याप या निधीचे वितरण महापालिकेला झालेले नाही. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून निधी मंजुरीचे पत्र आल्यानंतर त्यातून शहरातील विविध विकासकामे प्रस्तावित केली जातात. कामांची यादी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर झाल्यानंतर त्याला मंजुरी दिली जाते व महापालिकेमार्फत ही कामे केली जातात.
महापालिकेत सध्या महाविकास आघाडीची सत्ता असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा महापौर आहे. राज्य सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दिलेला 15 कोटींचा निधी नगरविकास खात्याने थांबविला आहे. त्यामुळे अनेक रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महापालिकेची संपूर्ण मदार सध्या शासकीय निधीवरच आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा नियोजन मंडळाकडूनही निधी उपलब्ध होत नसल्याने शहरातील कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
