गणेश चतुर्थीच्या मुहुर्तावर नव्या संसदेचे उद्घाटन करण्यात आले जुन्या संसदेच्या इमारतीतून चालत जात सगळे खासदार नव्या संसदेच्या इमारतीमध्ये पोहोचले. नव्या सदनातून कामकाजाला मंगळवारपासून सुरूवात झाली. 5 दिवसांचे विशेष अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले असून नव्या संसद भवनामध्ये पहिले विधेयक महिला आरक्षणाचे मांडण्यात आले. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ असा की हे विधेयक लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या निवडणुकीत दर तिसरी खासदार ही महिला असेल.
हे विधेयक लागू झाल्यानंतर काय होईल?
- सध्याच्या घडीला लोकसभेत 82 महिला खासदार आहे. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर एकूण लोकसभेच्या जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आरक्षित होतील.
- सगळ्या राज्यांमधील विधानसभेतही महिलांना आरक्षण मिळेल आणि त्यांच्यासाठी 33 टक्के जागा राखीव असतील.
- हे आरक्षण पुढील 15 वर्षांसाठी असेल, 15 वर्षानंतर महिलांना आरक्षण द्यायचे असल्यास पुन्हा विधेयक आणावे लागेल
- एससी, एसटी महिलांना वेगळे आरक्षण मिळणार नाही. त्यांना आरक्षणातच वेगळे आरक्षण देण्याची व्यवस्था आहे. म्हणजेच लोकसभेत अनुसुचित जातींसाठी 84 जागा राखीव आहेत, त्यापैकी 28 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील अनुसुचित जमातींसाठी 47 जागा राखीव असून त्यातील 16 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
- महिलांना आरक्षण नाही अशा जागांवरूनही महिला निवडणूक लढवू शकतील.
- राजसभा आणि विधानपरिषदेत हे आरक्षण नसेल
- 2024 च्या निवडणुकीत हे आरक्षण मिळणार नाही. 2026नंतर लोकसभा मतदारसंघांचे आरक्षण बदलले जाणार आहे. त्यानंतर येणाऱ्या निवडणुकीत हे आरक्षण लागू होईल.
संसद आणि विधानसभेत किती महिला आहेत?
- संसद आणि बहुतांश विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 19 विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधीत्व 10 टक्क्यांहून कमी आहे.
- बिहार (10.70 टक्के), छत्तीसगड (14.44 टक्के), हरियाणा (10 टक्के), झारखंड (12.35 टक्के), पंजाब (11.11 टक्के), राजस्थान (12 टक्के), उत्तराखंड (11.43 टक्के), उत्तर प्रदेश (11.66 टक्के), प. बंगाल (13.70 टक्के) आणि दिल्ली (11.43 टक्के). गुजरात विधानसभेत ८.२ टक्के महिला आमदार आहेत तर हिमाचल प्रदेश विधानसभेत फक्त एक महिला आमदार आहे.
- सध्याच्या लोकसभेत 543 सदस्यांपैकी महिलांची संख्या 78 आहे, जी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राज्यसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे.
