देशात गेली दहा वर्षे खंडणीखोरीचे राष्ट्रीय रॅकेट सुरू होते. मुंबईच्या ‘अंडरवर्ल्ड’प्रमाणे जोरदार हप्तावसुलीतून आठ हजार कोटी रुपये भाजपने मिळवले. गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा निवडणूक रोख्यांतून भाजपच्या खात्यात आला. मोदी-शहा यांच्यामुळे तो आला. त्याच गुन्हेगारी पैशांतून त्यांचे राजकारण सुरू आहे. सर्वप्रथम त्यांच्यावर ‘मनी लाँडरिंग’ कायद्याने कारवाई व्हावी आणि या खेळाचा अंत व्हावा.
2024 ची लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, पण ही निवडणूक साधी नाही. रशियात पुतीन यांनी निवडणुकीचा फार्स केला, पण पुतीन यांनी घेतलेली निवडणूक स्वतःला विजयी घोषित करून घेण्यासाठीच होती. भारताचे ‘पुतीन’ही तेच करण्याच्या मार्गावर आहेत, पण निवडणूक (निधी) रोखे घोटाळ्याचा पर्दाफाश करून भारतीय पुतीन पक्षाला पहिला धक्का सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. शिवाजी पार्क येथे इंडिया आघाडीचा प्रचंड मेळावा झाला. त्यात राहुल गांधी यांनी सांगितले, भारतीय पुतीनचा जीव ‘ईव्हीएम’मध्ये अडकला आहे. राहुल गांधी म्हणाले, “मोदी एक मुखवटा आहेत. त्यांच्यामागे एक शक्ती आहे. त्या शक्तीशी आपल्याला लढायला हवे.” यावर मोदी यांनी सांगितले, हा तर हिंदुत्वाचा, नारी शक्तीचा अवमान आहे. भारताचा पुतीन पक्ष मनोरुग्ण आहे. गांधी यांनी मोदी यांच्यामागे धनशक्ती आहे, ही शक्ती अघोरी आहे असे म्हटले; पण स्वतःला विष्णू अवतार वगैरे समजून वावरणाऱ्यांना गांधींच्या शक्ती हल्ल्याचा धक्का बसला व त्यांनी राहुल गांधींविरुद्ध खोटा प्रचार सुरू केला. त्या खोटय़ा प्रचार यंत्रणेमागेही शक्ती आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे घोटाळा जाहीर करून भारतीय लोकशाहीवर उपकार केले आहेत. न्या. चंद्रचूड यांचे हे उपकार जनता कधीच विसरणार नाही.
पैसाच पैसा!
मी देशातील भ्रष्टाचार संपवून स्वच्छ आणि पारदर्शक राज्यकारभार करीन, असे 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी यांचे वचन होते; पण ते खोटे ठरले व मोदी हेच भ्रष्टाचाऱ्यांचे मुकुटमणी ठरले. अदानी या एका उद्योगपतीला मोदी यांनी देशातील सर्व मोक्याच्या जमिनी, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विकले व अदानी यांचीच आर्थिक अघोरी शक्ती मोदी यांच्या पाठीशी आहे. मुंबईतील ‘अंडरवर्ल्ड’ एकेकाळी ज्या पद्धतीने खंडणी, हप्तावसुली करीत होते त्याच पद्धतीने मोदी यांच्या पक्षाने देशातील उद्योगपतींना धमक्या देऊन हजारो कोटी रुपयांच्या देणग्या उकळल्या. भाजपच्या खात्यात आठ हजार कोटी रुपये अल्प काळात जमा झाले ते गुन्हेगारी मार्गाने. देशातील आर्थिक गुन्हेगार, दलाल, ठेकेदार यांच्याकडून त्यांनी पैसा गोळा केला. त्या पैशांवर त्यांनी निवडणुका लढवल्या. सत्ता मिळवली. विरोधकांची सरकारे पाडली. आमदार-खासदार विकत घेतले. निवडणूक रोखे हा भ्रष्टाचार करण्याचा कायदेशीर, तितकाच गुन्हेगारी मार्ग त्यांनी स्वीकारला. कसा तो पहा…
भारतीय जनता पक्षाला निधी देणाऱ्यांत विमल पाटनीचे नाव आहे. अनेकांना प्रश्न पडेल. कोण हा विमल पाटनी? गुजरातमधील सोहराबुद्दीन एन्काऊंटर केस आज किती जणांना आठवते? या प्रकरणात भाजपच्या अनेक नेत्यांसह अमित शहा व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे आली. गुजरात पोलीस व सीबीआयवर गंभीर आरोप या प्रकरणात लागले. सोहराबुद्दीनचा साथी तुलसीराम प्रजापतीदेखील यात मारला गेला व सोहराबुद्दीनच्या बायकोलाही गायब केले. न्यायालयात खटला चालला, पण यातील सर्व 22 आरोपी नंतर (शक्ती सरकार आल्यावर) निर्दोष सोडण्यात आले. खरी कहाणी पुढेच आहे. सोहराबुद्दीनच्या एन्काऊंटर प्रकरणात सीबीआयचे म्हणणे होते की, त्याने राजस्थानातील उद्योगपती विमल पाटनीकडून खंडणी मागितली. आता माहितीसमोर आली की, पाटनीने 2023 मध्ये 20 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी करून भाजपकडे जमा केले. पाटनीने कोणत्या उपकाराच्या बदल्यात ही खंडणी दिली? या निधीरूपी खंडणीचा सोहराबुद्दीन एन्काऊंटरशी काही संबंध आहे काय?
एक हॉस्पिटल आहे. यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. या हॉस्पिटलने ऑक्टोबर 2021 पासून ऑक्टोबर 2023 या दोन वर्षांत 162 कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. एका हॉस्पिटलला राजकीय पुढाऱ्यांना देण्यासाठी निवडणूक रोखे का खरेदी करावे लागले? हॉस्पिटलची कमाई ही रुग्णसेवेतून होते. या हॉस्पिटलला कोरोना काळात काही मोठी कंत्राटे मिळाली. त्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षांना ही देणगी दिली? कोरोना काळात कोणता पक्ष अत्यंत निर्घृणपणे एका इस्पितळाकडून या कोटय़वधींच्या देणग्या स्वीकारीत होता. हा फक्त भ्रष्टाचार नाही तर अमानुष मामला आहे. मुंबईत जम्बो कोविड सेंटर, खिचडी वाटप प्रकरणात ‘ईडी’ तपास करणाऱ्यांनी यशोदा हॉस्पिटल व भाजप व्यवहाराची चौकशी करायला हवी.
‘चंदा’ वसुलीसाठी भाजपने ईडी, सीबीआय, इन्कम टाक्सचा मुक्त वापर केला व पंतप्रधान मोदी हे त्या काळात ‘ईडी’ला शाब्बासकी देत राहिले. म्हणजे मोदी त्या वसुली रॅकेटचे ‘सूत्रधार’ होते. त्यातली काही प्रकरणे पहा.
रुईया बंधूंवर ईडी कारवाई होते व लगेच त्यांचा एस्सार ग्रुप 50 कोटींचे रोखे भाजपला देतो.
भारती एअरटेलवर 700 कोटींच्या कस्टम डय़ुटी आणि करचोरीचा गुन्हा लागतो. भारती एअरटेल लगेच 40 कोटींचा निधी देते व केस संपून जाते.
मुंबई विमानतळ चालविणाऱ्या जीएमआर कंपनीवर ईडीची रेड होते. सीबीआय, जीएमआरच्या रेड्डींना धमकावते. जीएमआर भाजपला रोखे माध्यमातून खंडणी देते व पुढच्या 72 तासांत आपली कंपनी अदानीला देऊन स्वतःची सुटका करून घेते.
फ्युचर गेमिंगवर ईडीची रेड होते. कंपनी 100 कोटींची खंडणी देते.
आरपीएसजी समूहावर ईडीची रेड होते. ते 45 कोटी रुपयांची खंडणी देतात व सोनिया, राहुल गांधींच्या ‘नाशनल हेराल्ड’ प्रकरणात सरकारला हवी तशी साक्ष देतात.
मनी लाँडरिंग प्रकरणात देशभरात डीएलएफ समूहावर छापे पडतात. कंपनीने 25 कोटींची खंडणी दिली.
मेघा इंजिनीअरिंग या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीचे कार्य अचाट आहे. या कंपनीने एप्रिल 2023 मध्ये 966 कोटी रुपये दिले. नंतर एकाच महिन्यात या कंपनीला फक्त महाराष्ट्रात एकाच प्रोजेक्टचे 14 हजार 400 कोटींचे काण्ट्राक्ट मिळाले.
अनेक औषध कंपन्या, सिमेंट कंपन्या, वेदांतासारख्या कंपन्यांनी पर्यावरणाचे नियम मोडून कामे मिळविण्यासाठी देणगी, खंडणी दिली. सरकारने ही कामे करून दिली, तीदेखील कोविड काळात.
रुपया नसताना लाखाची देणगी
भाजपला ‘खंडणी’ देणाऱ्या अनेक कंपन्या अशा आहेत ज्यांनी आपल्या उलाढालीपेक्षा जास्त रकमा भाजपला दिल्या. क्वीक सप्लाय चेन या कंपनीची उलाढाल 500 कोटींची, पण या दयावान कंपनीने 410 कोटी रुपये भाजपला दान केले. प्रकाश आंबेडकर यांनी शिवाजी पार्कच्या सभेत प्रश्न विचारला, “ज्या कंपनीचे नेट प्रॉफिट 215 कोटी रुपये आहे, ती कंपनी 1368 कोटींचे निवडणूक रोखे कसे खरेदी करू शकते? आणखी एका कंपनीचे नेट प्रॉफिट फक्त 10 कोटी असताना त्यांनी 185 कोटींचे रोखे खरेदी केले व भाजपला दिले. याचा अर्थ या ‘शेल’ म्हणजे बोगस कंपन्यांत भाजपने लुटीचा काळा पैसा जमा केला व रोखे मार्गाने तो पांढरा करून भाजपच्या खात्यात जमा केला. पी. एम. केअर फंडातही याच पद्धतीने काळा पैसा जमा झाला. हे भयंकर आहे. भ्रष्टाचार हटविण्याची गाजरे दाखवत सत्तेवर आलेलेच देशात भ्रष्टाचाराचे व खंडणीचे सगळ्यात मोठे रॅकेट रामाचे नाव घेऊन चालवत होते. गोमांस विकणाऱ्या कंपन्यांकडूनदेखील त्यांनी खंडणी घेतली व गोमांस बाळगल्याच्या उन्मादात अनेक निरपराध मुसलमानांचे बळी घेतले. हे निर्घृण आहे.
ईडीचा वापर
भारतीय ‘पुतीन’ पक्ष आणि ईडी पक्षाची हेराफेरी पाहा. ईडीने 10 नोव्हेंबर 2022 ला दिल्ली मद्य नीती केसमध्ये मनी लाँडरिंग आरोपात अरविंद फार्माचे संचालक पी. शरदचंद्र रेड्डी यास अटक केली. पाच दिवसांनंतर 15 नोव्हेंबरला अरविंद फार्माने निवडणूक रोखे खरेदी करून 5 कोटींचे दान दिले. हे पैसे भाजपच्या खात्यात गेले काय? तसे असेल तर भाजपचे खजिनदार व अध्यक्ष महोदयांना मद्य घोटाळ्यातील पैसे स्वीकारले म्हणून मनी लाँडरिंग कायद्याखाली अटक केली पाहिजे, पण या प्रकरणात ‘आप’चे मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या कन्या कविता यांना अटक झाली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जल बोर्ड कामाच्या ठेक्यांच्या बदल्यात पक्षासाठी निधी स्वीकारल्याच्या आरोपाखाली ‘ईडी’ने आतापर्यंत नऊ समन्स बजावली, पण भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यात 8000 कोटी रुपये जमा झाले ते ठेके व कामाच्या बदल्यात निधी याच धोरणामुळे, पण त्यांच्यावर कारवाई नाही. भारतातील पुतीन पक्षाचे हे धोरण हुकूमशाही पद्धतीचे आहे. भाजप हा सत्ताधारी पक्ष आहे. त्यामुळे कामे करून देण्याच्या बदल्यात रकमा स्वीकारणे हा भ्रष्टाचार आहे. ईडी, सीबीआयच्या धमक्या देऊन खंडणी उकळणे हा गुन्हा आहे. भाजपने, मोदी व शहा यांनी हा गुन्हा केला. स्वच्छ कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त शासन हे त्यांचे ढोंग उघडे पडले. राजा पुरता नागडा झाला आहे. त्याच्या अंगावर बोटभरही चिंधी उरलेली नाही. या राजाला भारत देशावर राज्य करण्याचा अधिकार नाही.
देशात गेली 10 वर्षे खंडणीचे राज्य सुरू होते व या खंडणीचे सूत्रधार पंतप्रधान मोदी आहेत.
हे सर्व आता संपवायलाच हवे.
twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
