महाराष्ट्राच्या संपूर्ण सरकारवर सत्तेच्या नशेचा अंमल ‘कुत्ता गोली’प्रमाणे चढला आहे. मिळेल त्या मार्गाने पैसा ओढायचा. मग तो नशेच्या व्यापाराचा का असेना! इथपर्यंत सरकारच्या नीतिमत्तेची घसरण झाली आहे. ससून इस्पितळात एक ड्रग्ज माफिया मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने नऊ महिने पाहुणचार घेतो व एक दिवस पसार होतो. बोभाटा झाल्यावर तो पकडला जातो. पकडलेला ललित पाटील तोंडावरील बुरख्याआडून ‘‘मला पळविण्यात आले’’ असे सांगतो. मिंधे सरकार व त्यांच्या गृहमंत्र्यांची ही लक्तरे आहेत. गुजरात हे ड्रग्ज माफियांचे आंतरराष्ट्रीय आगार बनले आहे. गुजरातचा माल महाराष्ट्रात येत आहे. महाराष्ट्राला नशेबाज करण्याचे कारस्थान उधळून लावावेच लागेल!
महाराष्ट्रात सरकार आहे की नाही, याबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. सरकारचे अस्तित्वच दिसत नसल्यामुळे महाराष्ट्र अमली पदार्थ विक्रीचा व सेवनाचा मोठा बाजार झाला आहे. नाशिक येथील अमली पदार्थाच्या ‘मॅन्ड्रेक्स’ गोळय़ा बनविण्याचा कारखाना राजकीय आश्रयाखालीच सुरू होता व त्या कारखान्याचा म्होरक्या ललित पाटील हा ससून इस्पितळातून पळाला, पण आता मुंबई पोलिसांनी त्याला म्हणे चेन्नासेंद्रम येथून अटक केली. ‘‘मी पळालो नाही, तर मला पळविण्यात आले. योग्य वेळी मी या सगळय़ाचा भंडाफोड करीन,’’ असे या ललित पाटीलने अटकेनंतर सांगितले. ललित पाटीलचे ससूनमधून पलायन व आता त्याची अटक हे एक फिक्सिंग असून यामागे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील शिंदे गटाचे दोन मंत्री असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नाना पटोले, रवींद्र धंगेकर यांनी केला. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून गुंड, माफियांना मदत व्हावी यासाठी पोलीस व तुरुंग प्रशासनात हस्तक्षेप केला जातो. निवडणुकीपूर्वी ‘302’ च्या अनेक गुन्हेगारांना मुक्त करून त्यांचा वापर राजकारणात केला जाईल व त्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. खुनाच्या प्रकरणातून जामिनावर सुटलेल्या माजी पोलीस अधिकाऱ्यावर तुरुंगातील गुन्हेगार व विद्यमान सत्ताधाऱ्यांत समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे आणि हे महाशय कामास लागले आहेत, हे राज्यातील ताज्या घडामोडींवरून दिसते. गृहखात्याच्या आशीर्वादाशिवाय हे शक्य नाही. पोलिसांचा वचक राज्यात राहिलेला नाही. कारण वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनाही ‘मिंधे’ किंवा घरगडी करून ठेवले आहे. नागपुरात गृहमंत्र्यांच्या घराच्या उंबरठय़ावर भाजपच्या युवा पदाधिकाऱ्याने पोलीस उपायुक्तांची कॉलर पकडून धक्काबुक्की केली तरी राज्याचे पोलीस महासंचालक, नागपूरचे ‘मिंधे’ पोलीस कमिशनर
डोळय़ांवर कातडे ओढून
बसले. हे चित्र महाराष्ट्रासाठी चांगले नाही. त्यात नशेच्या व्यापाऱ्यांना राजाश्रय मिळू लागल्याने राज्याची अवस्था ‘उडत्या पंजाब’प्रमाणे होईल काय, असे जनतेला वाटू लागले आहे. बाजूच्या गुजरात राज्यातील बंदरे, विमानतळांवर हजारो कोटींचे अमली पदार्थ पकडले जात आहेत. जो माल पकडला गेला नाही, त्याला पाय फुटून तो महाराष्ट्रात येतो. महाराष्ट्रातील अनेक शहरे व जिल्हे नशेच्या विळख्यात सापडली आहेत व नशेचे ‘समृद्धी’ ठेकेदार बिनधास्त एक पिढी उद्ध्वस्त करीत आहेत. नाशिकसारखे सुसंस्कृत, सुविद्य शहर आज अशा विळख्यात अडकले आहे. नशेच्या अनेक गोळय़ा, नशेचे प्रकार शाळा, कॉलेज, रस्त्यांवर, पान टपरीवर मिळत आहेत व चांगल्या घरांतील मुले-मुली त्या व्यसनात फसली आहेत. नशेच्या अमलाने नैराश्य येते व त्या अवस्थेत नाशकात आतापर्यंत शंभरवर मुलामुलींनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले. ‘कुत्ता गोली’ हा नशेचा भयंकर प्रकार मालेगावपासून नाशिकपर्यंत थैमान घालीत आहे. ही नशा करून अनेक मुले चोऱ्या, दरोडे, हत्या करतात. नाशिक, पुण्यात कोयता गँगने कहर माजवला आहे व त्यामागे ही कुत्ता गोलीची नशा आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या नशिबी एक बेफिकीर सरकार आल्याने राज्याच्या संस्कृतीची गाडी अशा प्रकारे उताराला लागली आहे. सोलापुरातून 20 कोटींचे ड्रग्ज चार दिवसांपूर्वी पकडले. नाशिक, पुण्यात असे ड्रग्ज सापडत आहेत. मुंबई-ठाण्यातील उच्चभ्रू वस्त्या व हॉटेलांतून ड्रग्जचे सेवन वाढले आहे व ते सहज उपलब्ध होत आहे हे राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे अपयश आहे. स्थानिक पोलिसांच्या संगनमताशिवाय नशेचा व्यापार चालू शकत नाही. पोलीस ‘वर’ हप्ते देऊन त्यांच्या सध्याच्या पदांवर आले आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांची वसुली करावी लागत आहे, पण या
हप्तेबाजीत महाराष्ट्राच्या झोकांडय़ा
जात आहेत. नगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला त्यामागे हे नशेचे व्यापारीच असायला हवेत. शाळा-कॉलेजजवळच्या पान टपऱ्या हटवा, सिगारेट-तंबाखू विक्री बंद करा, अशी मागणी त्यांनी केली व महापालिकेस कारवाई करायला भाग पाडले. त्यानंतर त्यांच्यावर हल्ला झाला. अमली पदार्थांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘एनसीबी’ नावाची केंद्रीय यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेचे आर्यन खान प्रकरणातील प्रताप उघड झाल्यावर तेथील भ्रष्ट, बनावट कारभाराचे वाभाडेच निघाले. दोन-पाच ग्रॅम नशेची धरपकड करणाऱ्या अशा यंत्रणेच्या नजरेत नाशिकचा नशेचा कारखाना व शेकडो कोटींची ‘मॅन्ड्रेक्स’ खेप आली नाही. महाराष्ट्राचा ‘पंजाब’ व्हावा, शिकागो-बँकॉक व्हावे, नायजेरियाप्रमाणे नशेबाज म्हणून हे राज्य बदनाम व्हावे असे कोणी कारस्थान रचले आहे काय? महाराष्ट्राच्या संपूर्ण सरकारवर सत्तेच्या नशेचा अंमल ‘कुत्ता गोली’प्रमाणे चढला आहे. मिळेल त्या मार्गाने पैसा ओढायचा. मग तो नशेच्या व्यापाराचा का असेना! इथपर्यंत सरकारच्या नीतिमत्तेची घसरण झाली आहे. मुंबईचे पोलीस कोविड सेंटर, खिचडीच्या मागे लागून राजकीय विरोधकांना बदनाम करीत आहेत, पण नशेचे व्यापारी, ड्रग्ज माफिया मात्र मोकाट आहेत. ससून इस्पितळात एक ड्रग्ज माफिया मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने नऊ महिने पाहुणचार घेतो व एक दिवस पसार होतो. बोभाटा झाल्यावर तो पकडला जातो. पकडलेला ललित पाटील तोंडावरील बुरख्याआडून ‘‘मला पळविण्यात आले’’ असे सांगतो. मिंधे सरकार व त्यांच्या गृहमंत्र्यांची ही लक्तरे आहेत. गुजरात हे ड्रग्ज माफियांचे आंतरराष्ट्रीय आगार बनले आहे. गुजरातचा माल महाराष्ट्रात येत आहे. महाराष्ट्राला नशेबाज करण्याचे कारस्थान उधळून लावावेच लागेल!
