बांगलादेशमधील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालाला लोकशाहीच्या कोंदणात बसविणे हा तेथील जनतेचा अपमानच ठरेल. फक्त 40 टक्के मतदारच शेख हसीना सरकारच्या पाठीशी दिसून आले आहेत. म्हणजेच निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येने हसीना सरकारवर अविश्वास दाखविला आहे. हेच हसीना विजयाचे ‘अर्धसत्य’ आहे. आपल्या देशातील चित्र तरी वेगळे कुठे आहे? विद्यमान सत्तापक्षाची मतांची टक्केवारी 39-40 टक्के एवढीच आहे. तरीही निकाल त्यांच्या बाजूने लागतो. त्यांना मतदान न केलेल्या जनतेला तो लोकशाहीचा ‘कौल’ म्हणून मान्य करावा लागतो. मतदानाकडे पाठ फिरविणाऱ्या 60 टक्के बांगलादेशी लोकसंख्येलाही विजयाचे हे ‘अर्धसत्य’ मान्य करण्यावाचून दुसरा पर्याय कुठे आहे?
बांगलादेशमधील सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागला आहे. विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीग पक्षाने दोन तृतीयांश जागांवर विजय मिळविला आहे. त्यामुळे शेख हसीना पाचव्यांदा बांगलादेशच्या पंतप्रधान होतील. लोकशाहीतील कौल म्हणून शेख हसीना यांचा विजय मान्य करावा लागेल, परंतु ज्या वातावरणात आणि ज्या पद्धतीने ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडली तिला लोकशाही कशी म्हणणार हा प्रश्न आहेच. शेख हसीना यांच्यावर या निवडणूक प्रक्रियेविषयीच नव्हे, तर इतरही अनेक बाबतीत मागील काही वर्षांत असंख्य आरोप झाले. निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांचे अनेक नेते, हजारो कार्यकर्ते यांची हसीना सरकारने धरपकड केली. माजी पंतप्रधान, हसीना यांच्या परंपरागत विरोधक आणि ‘बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’च्या (बीएनपी) सर्वेसर्वा बेगम खलिदा झिया यांनाही त्यांच्या 78व्या वर्षी तुरुंगात टाकले. त्यामुळे बीएनपीने निवडणुकीवर बहिष्काराचे अस्त्र उपसले होते. त्यांच्यासोबत इतर 15 राजकीय पक्षही निवडणुकीपासून लांबच राहिले होते. ही निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे हसीना सरकारची ‘लबाडी’ असून ती निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह नाही, असा या सर्व विरोधी पक्षांचा प्रमुख आक्षेप होता. शिवाय हसीना सरकारच्या काळात
मानवी हक्कांचे उल्लंघन
अनेकदा झाले, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात सरकारी यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर केला गेला, निवडणूक प्रक्रियेतही हेराफेरी केली गेली, अशा आरोपांच्या पिंजऱ्यात शेख हसीना सरकार अडकले होते. तीनच महिन्यांपूर्वी तेथील जनतेने मोठा लाँग मार्च काढून शेख हसीना राजवटीविरोधात असलेली प्रचंड खदखद, संताप दाखवून दिला होता. एका इस्लामी देशात लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी लाखोंच्या संख्येने तेथील जनता रस्त्यावर उतरते आणि सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध रोष व्यक्त करते हे चित्र विलक्षणच होते. मात्र दोन महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी पक्षाविरोधात एवढे भयंकर वातावरण असूनही आता तेच सरकार दुर्दैवाने बांगलादेशी जनतेच्या बोकांडी पुन्हा बसले आहे. अर्थात, 2009 पासून शेख हसीना यांनी ज्या पद्धतीने दडपशाही केली त्यावरून बांगलादेशमधील यंदाची सार्वत्रिक निवडणूक हा केवळ ‘फार्स’ ठरणार हे दिसतच होते. अनेक विरोधी पक्षांनी त्याच कारणासाठी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. मात्र ते सत्ताधारी अवामी लीगच्या पथ्यावर पडले. साहजिकच एकतर्फी निवडणुकीत हसीना यांचाच पक्ष पुन्हा सत्तारूढ झाला. अर्थात हा
‘सत्ते’च्या गैरवापराचा विजय
म्हणावा लागेल. याला ‘सत्या’चा विजय म्हणता येणार नाही. बीएनपी या प्रमुख विरोधी पक्षासह 15 राजकीय पक्षांचा बहिष्कार असलेल्या आणि तब्बल 60 टक्के मतदारांनी मतदानापासून पाठ फिरविलेल्या निवडणुकीला निष्पक्ष निवडणूक कशी म्हणता येईल? या निवडणुकीचा निकाल विश्वासार्ह कसा असू शकतो? बांगलादेशमधील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालाला लोकशाहीच्या कोंदणात बसविणे हा तेथील जनतेचा अपमानच ठरेल. फक्त 40 टक्के मतदारच शेख हसीना सरकारच्या पाठीशी दिसून आले आहेत. 2018 मधील निवडणुकीत हेच प्रमाण 80 टक्के होते. म्हणजेच जवळपास निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येने हसीना सरकारवर अविश्वास दाखविला आहे. हेच हसीना विजयाचे ‘अर्धसत्य’ आहे. आपल्या देशातील चित्र तरी वेगळे कुठे आहे? लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा आकडा आपल्याकडेही 50 ते 55 टक्क्यांच्या दरम्यानच राहिला आहे. त्यातील विद्यमान सत्तापक्षाची मतांची टक्केवारी 39-40 टक्के एवढीच आहे. तरीही निकाल त्यांच्या बाजूने लागतो. त्यांना मतदान न केलेल्या 60 टक्के जनतेला तो लोकशाहीचा ‘कौल’ म्हणून मान्य करावा लागतो. हसीना सरकारचा निषेध म्हणून मतदानाकडे पाठ फिरविणाऱ्या 60 टक्के बांगलादेशी लोकसंख्येलाही विजयाचे हे ‘अर्धसत्य’ मान्य करण्यावाचून दुसरा पर्याय कुठे आहे?
