सोमनाथ मंदिर ते अयोध्येतील राममंदिर या प्रत्येक टप्प्यात धर्मनिरपेक्ष काँग्रेसचा सहभाग आहे. कारण श्रीराम हे देशाचे नायक आहेत. भगवान कृष्ण, प्रभू श्रीराम ही आमच्या अस्मितेची शिखरे आहेत. ‘रामराज्य’ ही संकल्पनाच महात्मा गांधी यांची होती. शिवसेनेइतकेच काँग्रेसचेही रामाशी नाते आहे. राममंदिर सोहळ्याच्या उद्घाटनाचे विशेष निमंत्रण काँग्रेसला असेल तर राजकीय मतभेद दूर ठेवून काँग्रेसनेही अयोध्येत दाखल व्हायला हवे. त्यात चुकीचे काय आहे?
राममंदिर उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने देशात बरेच काही घडत आहे. राममंदिर हा बिगर राजकीय असा धार्मिक, सांस्कृतिक सोहळा झाला असता तर उचित ठरले असते. हिंदुत्वाचा ठेका आपल्याकडेच, असे मानून 22 जानेवारीस देशात दिवाळी साजरी करण्याचे फर्मान भाजपने काढले व त्यांचे अंधभक्त प्रचारक कामास लागले. अयोध्येत राममंदिर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झाले. अयोध्येच्या लढ्यात लालकृष्ण आडवाणी व त्यांचे सहकारी होते. आजचे भाजपाई त्यात होते का? हा शोधाचा विषय आहे. अयोध्या ही झांकी असून काशी – मथुरा बाकी असल्याची घोषणा या मंडळींनी आधीच ठोकली आहे. जपजाप्य, होमहवन, पूजाअर्चा, यज्ञ, अंगारे, धुपारे, भस्म-उदी अशा पुरातन युगात आपण यानिमित्ताने ढकललो गेलो आहोत. हा काही हिंदुत्वाचा आविष्कार नाही. भारत देशात हिंदुत्वाचा ठेका फक्त आपल्याकडेच आहे, असे जे भाजपचे लोक सांगतात ते सर्वस्वी चुकीचे आहे. देशात हिंदू संस्कृती वाढावी व जतन व्हावी यासाठी काँग्रेसचेही तेवढेच योगदान आहे. काँग्रेसचा आत्मा हा तसा हिंदूच आहे. त्यात लपवण्यासारखे काहीच नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत मुसलमानांना त्यांचे हक्क मिळणार नाहीत म्हणून बॅ. जीना यांनी पाकिस्तान निर्माण केले. गांधी यांच्या मुखी तर रामनाम होतेच. बिर्ला यांच्या मदतीने महात्मा गांधी यांनी अनेक ठिकाणी भव्य मंदिरांची उभारणी केली. ‘रामराज्या’ची संकल्पना महात्मा गांधींनीही मांडलीच होती. तेव्हा भाजपच्या वंशजांचा जन्म व्हायचा होता. लोकमान्य टिळक हे कर्मठ काँग्रेसवाले होते. मात्र टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केले, शिवजयंती सुरू केली. त्यास हिंदू संस्कृतीचाच आधार होता. स्वातंत्र्यापूर्वीचा हा काळ व त्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात भाजपचा लवलेश नव्हता. हिंदुत्व रक्षणाची जबाबदारी जो तो आपापल्या कुवतीनुसार पार पाडत असे. मोगलांच्या आक्रमणातून हिंदू धर्माने स्वतःचे रक्षण केले. हिंदू संकटात आला तेव्हा तो उसळून अधिक मजबुतीने वर आला. सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार काँग्रेस राजवटीतच झाला, पण मंदिरातील मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा कोणी करावी यावरून वाद झाला. सोमनाथ मंदिर गझनीने
अनेक वेळा लुटले
होते. मंदिरातील पिंडीचा विध्वंस केला होता. हे मंदिर जुनागढ संस्थानात होते. तेथे मुसलमानी राजवट असल्याने मंदिराचा जीर्णोद्धार होणे शक्य नव्हते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि संस्थाने खालसा झाल्यानंतर सोमनाथ मंदिराचा विषय समोर आला. तेव्हा सरदार पटेल, राजाजी आणि के.एम. मुन्शी यांनी पुढाकार घेऊन सोमनाथ मंदिरात शिवलिंगाची प्राणप्रतिष्ठा करण्याचे ठरवले. ही प्राणप्रतिष्ठा सरदार पटेल यांच्या हातून होणार होती, परंतु सरदार पटेलांचे निधन झाल्याने सर्वांनी ही जबाबदारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यावर टाकली. राष्ट्रपती प्रसाद यांनी त्यास मान्यता दिली. येथे पंतप्रधान नेहरू व राष्ट्रपतींत मतभेद झाले. नेहरूंनी भारतीय घटनेचा हवाला दिला. भारतात धर्मनिरपेक्ष राज्याची स्थापना केली आहे. असे असताना आपल्या देशाच्या राष्ट्रपतींनी सोमनाथ मंदिरात शिवलिंगाची प्राणप्रतिष्ठा करणे म्हणजे राज्यघटनेच्या विरोधात जाण्यासारखेच आहे. आपल्याला पाकिस्तानप्रमाणे वर्तन करता येणार नाही. आपल्या धर्मनिरपेक्षपणाचे जगात हसे करून घेणे योग्य नाही. आपण भारतीय घटनेचा मान राखला पाहिजे, असे नेहरूंचे म्हणणे पडले, पण नेहरूंच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्येशी डॉ. प्रसाद सहमत नव्हते. त्यांच्या मते सोरटी सोमनाथाची पुनःप्राणप्रतिष्ठा ही भारताच्या अस्मितेची पुनर्स्थापना आहे. यावर नेहरू आणि प्रसाद यांच्यात बराच वाद झाला, पण शेवटी राष्ट्रपती प्रसाद यांनी सोमनाथ मंदिरातील त्या पुनःप्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यास हजेरी लावली. सोमनाथ मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा काँग्रेसच्याच राज्यात काँग्रेसच्याच हातून झाली. नेहरू, पटेल, प्रसाद, मुन्शी हे काँग्रेसचेच लोक होते. स्वतंत्र भारतातील तो सगळ्यात मोठा धर्मसोहळा होता व तो करणारे सर्व नेकजात काँग्रेसवालेच होते. आपल्या देशात 40 हजारांपेक्षा जास्त मंदिरे नष्ट करण्यात आली. त्या सर्व ठिकाणी मंदिरे उभारावीत असे हिंदू समाजाने कधीही म्हटलेले नाही, पण तीन मंदिरांबाबत कसलीच तडजोड होऊ शकत नाही. अयोध्येतील रामजन्मभूमी, मथुरेतील कृष्ण मंदिर आणि काशी विश्वनाथ मंदिर. त्यातील राममंदिराचा विषय पूर्णत्वास लागला आहे. काँग्रेसची भूमिका संविधानाप्रमाणे
धर्मनिरपेक्ष असली तरी
अयोध्येत राममंदिर उभारणीस काँग्रेसने विरोध केला असे कधीच घडले नाही. अयोध्येत राममंदिर झालेच पाहिजे, असे पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मत होते. पक्षातील एका गटाचा विरोध असतानाही त्यांनी बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडले, रामाच्या गर्भगृहात पूजाअर्चा सुरू केली. 1989 मध्ये प्रचारात ते म्हणत असत की, देशात ‘रामराज्य’ येईल. नोव्हेंबर 1989 मध्ये राजीव गांधी यांनीच विश्व हिंदू परिषदेस राममंदिर शिलान्यासाची परवानगी दिली होती व तत्कालीन गृहमंत्री बुटासिंह यांना शिलान्यास सोहळ्यात सहभागी होण्यास पाठवले. बाबरी मशीद पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात जमीनदोस्त झाली. पेंद्रात भाजपचे पंतप्रधान असते तर बाबरीचे पतन त्यांनी कधीच होऊ दिले नसते. 1993 मध्येच नरसिंह राव सरकार अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन अधिग्रहणासाठी एक अध्यादेश घेऊन संसदेत आले. 7 जानेवारी 1993 ला त्यावेळचे राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी त्या अध्यादेशाला मान्यता दिली. राव यांच्या सरकारने 2.77 एकर वादग्रस्त जमिनीसोबत सभोवतालची 60.70 एकर जमिनीचा ताबा घेतला. त्या योजनेत अयोध्येत राममंदिर, एक मशीद, ग्रंथालय, म्युझियम व अन्य सुविधा निर्माण होणार होत्या, पण भाजपने राव यांच्या योजनेस तेव्हा विरोध केला. आज अयोध्येत ज्या बऱ्याच गोष्टी होत आहेत, त्या 1993 च्या योजनेत समाविष्ट होत्या. काँग्रेसने राममंदिराचे राजकारण केले नाही हे विशेष. 1985 साली राजीव गांधी यांच्या सूचनेवरूनच दूरदर्शनवर रामानंद सागर यांच्या ‘रामायण’ या गाजलेल्या मालिकेचे प्रसारण झाले. हे सर्व सांगायचे यासाठीच की, सोमनाथ मंदिर ते अयोध्येतील राममंदिर या प्रत्येक टप्प्यात धर्मनिरपेक्ष काँग्रेसचा सहभाग आहे. कारण श्रीराम हे देशाचे नायक आहेत. डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी सांगितले आहे, राम सगळ्यांचे आहेत, सगळ्यांचेच राहतील. भगवान कृष्ण, प्रभू श्रीराम ही आमच्या अस्मितेची शिखरे आहेत. ‘रामराज्य’ ही संकल्पनाच महात्मा गांधी यांची होती. शिवसेनेइतकेच काँग्रेसचेही रामाशी नाते आहे. राममंदिर सोहळ्याच्या उद्घाटनाचे विशेष निमंत्रण काँग्रेसला असेल तर राजकीय मतभेद दूर ठेवून काँग्रेसनेही अयोध्येत दाखल व्हायला हवे. त्यात चुकीचे काय आहे?
