ईस्ट इंडिया कंपनीने त्यांच्या व्यापारासाठी जंगलांवर अतिक्रमण केले तेव्हा देशातील पहिल्या जंगल सत्याग्रहाचे रणशिंग गांधीजींच्या प्रेरणेने छत्तीसगढमध्येच फुंकले गेले. आज स्वतंत्र भारतात छत्तीसगढमधील आदिवासींना त्यांच्या हक्कासाठी पुन्हा लढा उभारावा लागतोय. आदिवासींची तेथील जमीन, जंगल आणि जल यावर एका उद्योगपतीने कब्जा केला व त्या उद्योगपतीसाठी हसदेव जंगलातील दहा हजार झाडे तोडली जात आहेत. अदानी नावाचे कॉर्पोरेट आदिवासी निर्माण करून जंगलतोड करणे हे जालियनवाला बाग हत्याकांडाइतकेच भयंकर आहे. छत्तीसगढचे आदिवासी त्यांच्या हक्कासाठी लढा देत आहेत. त्यांचे नेतृत्व करायला महात्मा गांधी नाहीत. तरीही आदिवासींनी लढायलाच हवे!
संपूर्ण देश व देशाची सार्वजनिक संपत्ती एकाच मोदी मित्र उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचे षड्यंत्र उघड होऊ लागले आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासह मुंबईतील अभ्युदय नगर, वरळीचे आदर्श नगर वगैरे मोठे भूखंड उद्योगपती ‘मोदानी’ यांना मिळाले आहेत. राज्यातील इतर मोकळ्या जमिनीवरही याच उद्योगसमूहाची वाकडी नजर आहे. धारावी प्रकल्प हा देशातला सगळय़ात मोठा ‘टीडीआर’ घोटाळा असून या व्यवहारात भाजपचा उघड हात आहे. आता मुंबईतील सुवर्णभूमी वांद्रे रिक्लेमेशन कॉलनीकडे या ‘मोदानी’ डायनॉसोरची पावले पडत आहेत. संपूर्ण मुंबई गिळण्याचा हा प्रकार आहे, पण देशात या अजगरी प्रवृत्तीविरुद्ध आवाज उठविला जात आहे. धारावी अदानी म्हणजे मोदानीच्या घशात जाऊ देणार नाही, यासाठी शिवसेनेसह इतर सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आले व त्यांनी या ‘मोदानी’ प्रवृत्तीविरुद्ध प्रचंड धडक मोर्चा काढला. आता याच मोदानी प्रवृत्तीविरुद्ध छत्तीसगढमधील आदिवासी रस्त्यावर उतरले आहेत. मोदानीविरुद्ध सगळय़ात मोठी लढाई देशातील आदिवासी लढत आहेत. या लढाईत ‘मीडिया’ची त्यांना साथ नाही व देशभक्त म्हणवून घेणारे पक्षही चार हात लांब आहेत. मोदानीच्या आक्रमणाविरुद्ध छत्तीसगढच्या जंगलात सत्याग्रह सुरू आहे. छत्तीसगढमधून काँग्रेसचे सरकार योजनाबद्ध रीतीने घालवल्यावर तेथील जंगलातील कोळशाच्या खाणी व इतर निसर्ग संपत्तीच्या धंद्यावर अदानी महाशयांनी दावा सांगितला. जंगलातील झाडे, वन्य जिवांची पर्वा न करता केंद्रीय ‘मोदी’ सरकारने तीन हजार एकर वनजमीन अदानीस दिली. जंगलात वन्य जीव रक्षणासाठी काम करणाऱया संस्थांचा विरोध डावलून ही जंगल जमीन अदानीस दिली गेली. हसदेव जंगल क्षेत्रात झाडांची कत्तल सुरू झाली असून 93 हेक्टर जमिनीवरील साधारण
दहा हजार झाडे
‘अदानी’ यांच्या उद्योगासाठी बलिदान देणार आहेत. त्याविरोधात आदिवासींनी आंदोलन सुरू केले. कोळशाच्या उत्पादनासाठी आदिवासींचे जंगल नष्ट करणे हा पर्यावरणाचा मुडदाच पाडण्याचा प्रकार आहे. हसदेव जंगल क्षेत्रातील हरिहरपूर, साल्ही, घाटबर्रा, फत्तेहपूर, बासेन, परसा क्षेत्रात पोलिसांच्या प्रचंड संरक्षणात झाडांच्या कत्तली सुरू आहेत व विरोध करणाऱया आदिवासींना अटक करून तुरुंगात डांबले जात आहे. देशाच्या राष्ट्रपतीपदी एक आदिवासी व्यक्ती बसविल्याचा डांगोरा मोदी सरकार पिटत असते, पण प्रत्यक्षात आदिवासींचे जीवन अवलंबून असलेली जंगल संपत्ती आणि वनजमिनीवर हेच सरकार बुलडोझर फिरवीत आहे. जल, जंगल, जमिनीचे मालक आदिवासी आहेत. तेच जंगलाचे स्वामी आहेत, पण एका उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी हजारो झाडे कापून जंगल खतम केले जात आहे. जंगले उजाड केली तर आदिवासींनी जायचे कोठे? हा प्रश्न आहे. कोरबापासून सरगुजा, झारखंड आणि ओडिशाच्या सिरापर्यंत फैलावलेले हसदेव जंगल म्हणजे मध्य भारताचे ‘फुप्फुस’ मानले जाते. प्राणवायूचे सगळय़ात मोठे भांडार हसदेव अरण्यात आहे. हे विशाल वनक्षेत्र आपल्या बायोडायव्हर्सिटीमुळे मध्य भारतास जीवनदायी ठरले आहे. याच वनक्षेत्रात मोदी सरकारने त्यांच्या अदानी महाशयांना ‘कोल ब्लॉक’साठी जमीन देऊन टाकली. छत्तीसगढचा आदिवासी व तेथील जंगल हे देशाचे वैभव आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीने त्यांच्या व्यापारासाठी जंगलांवर अतिक्रमण केले तेव्हा देशातील पहिल्या जंगल सत्याग्रहाचे रणशिंग गांधीजींच्या प्रेरणेने छत्तीसगढमध्येच फुंकले गेले. सिहावा क्षेत्रात 21 जानेवारी 1922 रोजी भारतातल्या पहिल्या जंगल सत्याग्रहास येथेच सुरुवात झाली. सत्याग्रहाचा उद्देश स्पष्ट होता. जल, जंगल आणि जमिनीवर स्थानिक गावकऱयांचा आणि
आदिवासींचाच अधिकार
असावा यासाठीच तो लढा होता. स्वातंत्र्याच्या इतिहासात छत्तीसगढ जंगल सत्याग्रह म्हणून हा लढा प्रसिद्ध आहे. गांधीजी स्वतः आदिवासींच्या या लढय़ात सहभागी झाले, पण आज स्वतंत्र भारतात छत्तीसगढमधील आदिवासींना त्यांच्या हक्कासाठी पुन्हा लढा उभारावा लागतोय. आदिवासींची तेथील जमीन, जंगल आणि जल यावर एका उद्योगपतीने कब्जा केला व त्या उद्योगपतीसाठी हसदेव जंगलातील दहा हजार झाडे तोडली जात आहेत. आंदोलक आदिवासींना ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत व विरोध कराल तर ‘दहशत’वादी ठरवून तुरुंगात सडवू, असे इशारे दिले जात आहेत. एका उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी देशातील सार्वजनिक संपत्तीचा लिलाव झाला व आता ‘जल, जंगल’ संपवून आदिवासी जमातच देशोधडीस लावली जात आहे. आधीच अवैध जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे. तापमान वाढत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतीच ‘कॉप-28’ या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान परिषदेस हजेरी लावली. भारतामध्ये जगाच्या 17 टक्के लोकसंख्या आहे. मात्र जागतिक कार्बन उत्सर्जनात भारताचे योगदान हे केवळ 4 टक्के असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. मुंबई-दिल्लीसारख्या राजधानी शहरात प्रदूषणाची धोक्याची पातळी ओलांडून वर गेली. मुंबईत ‘आरे’ची जंगलतोड निर्दयपणे केली व आता छत्तीसगढचे जंगल नष्ट होत आहे. 22 जानेवारीस पंतप्रधान राममंदिराचे उद्घाटन करीत आहेत. श्रीरामाचे अर्धे जीवन जंगलातच गेले. त्यासाठी तरी जंगले वाचवा. अदानी नावाचे कॉर्पोरेट आदिवासी निर्माण करून जंगलतोड करणे हे जालियनवाला बाग हत्याकांडाइतकेच भयंकर आहे. छत्तीसगढचे आदिवासी त्यांच्या हक्कासाठी लढा देत आहेत. त्यांचे नेतृत्व करायला महात्मा गांधी नाहीत. तरीही आदिवासींनी लढायलाच हवे!
