महाविकास आघाडी सरकारने ‘महानंद’ वाचविण्यासाठी भरघोस मदत केली होती, पण विद्यमान सरकारच्या काळातील राजकीय घराणेशाहीने ‘महानंद’चे दूध खराब केले. आज ‘महानंद’चे पाचशेच्या आसपास कर्मचारी रस्त्यावर आहेत. ‘महानंद’ विकली जात आहे व राज्य सरकारचा मऱ्हाठी बाणा कमजोर पडला आहे. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असा हा विषय आहे. महाराष्ट्राचे एक दिवटे केंद्रीय मंत्री स्वाभिमान गहाण ठेवून सांगतात, ‘‘मी दुग्ध विकास मंत्री असतानाच ‘महानंद’ गुजरातला द्यायचा निर्णय घेतला होता.’’ गुजरातची हीच चमचेगिरी मराठी माणसाच्या मुळावर येत आहे. प्रभू श्रीरामा, आमच्या ‘महानंद’ला वाचव रे बाबा! तुला दुग्धाभिषेक घालू!
महाराष्ट्राच्या उद्योग-व्यवसायांवर ‘गुजराती लॉबी’ची वाकडी नजर आहेच. आता मुंबईसह महाराष्ट्रातील जमीन-जुमलाही याच लॉबीच्या घशात घालण्याचे उपद्व्याप शिगेला पोहोचले आहेत. मुंबईतील ‘महानंद’ म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघाचा ताबा गुजरातमधील राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे देण्याचा ठराव झाला आहे. राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संघाची ‘महानंद’ ही शिखर संस्था आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ‘महानंद’ आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार चार-पाच महिने होऊ शकलेले नाहीत. ‘महानंद वाचवा, आमच्या नोकऱया वाचवा, विझलेल्या चुली पेटवा,’ असा आक्रोश करत ‘महानंद’चे कर्मचारी आंदोलनात उतरले, पण म्हणून महाराष्ट्राची ही दुग्ध संपत्ती गुजरातच्या घशात घालण्याचे कारण नाही. सहकार क्षेत्राची उत्तम जाण व व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेले लोक सरकारात आहेत. आपापले व्यवसाय व संस्था हे लोक फायद्यात चालवीत असताना त्यांच्याच ताब्यात असलेली ‘महानंद’ दूध डेअरी गुजरात लॉबीच्या घशात घालणे हा महाराष्ट्रद्रोहच म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रात ‘गोकुळ’, ‘वारणा’, ‘चितळे’ वगैरे दूध संस्था व उद्योग बरे चालले आहेत. मग सरकार ‘महानंद’च्या बाबतीत अपयशी का ठरत आहे? राज्यात दुग्ध उत्पादकांचे अनेक प्रश्न आहेत. दुधाला भाव नाही. त्यामुळे दूध रस्त्यावर ओतण्याचे आंदोलन नेहमीच होत असते. आता दुधासाठी राज्य सरकारने प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचे मान्य केले. तरीही प्रश्न कायमचा संपलेला नाही. ‘महानंद’सारख्या
दूध संस्था मोडीत
काढल्यामुळेदेखील दूध उत्पादकांचे नुकसान झाले आहे. कर्नाटकात ‘नंदिनी’ ही तेथील सरकारची दुग्ध संस्था व उत्पादने आहेत. दूध, दही, लोणी, आईस्क्रीम, दूध भुकटी व अशा अनेक पदार्थांचे उत्पादन ‘नंदिनी’मार्फत होते. त्या ‘नंदिनी’ ब्रॅण्डवरदेखील गुजरात लॉबीने कब्जा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा ‘नंदिनी’चा विषय कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत कानडी अस्मितेचा विषय बनला. ‘नंदिनी’वरील हल्ला हा प्रचारातला महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. महाराष्ट्रात ‘महानंद’च्या दुधात गुजराती मिठाचा खडा पडला तरी मिंधे-फडणवीस-अजित पवारांचे स्वाभिमानी सरकार गप्प आहे. राज्य सरकारने राज्याच्याच वतीने ‘महानंद’ ब्रॅण्ड विकसित होईल व त्याची उत्पादने घरोघरी व देश-परदेशात पोहोचतील हे पाहायला हवे होते. निदान सर्व शासकीय संस्था व शासनपुरस्कृत आस्थापनांत ‘महानंद’ची विक्री व्हायला हवी. महाविकास आघाडी सरकारात ‘महानंद’ व संरक्षण मंत्रालय यांच्यात एक करार झाला होता व भारतीय सैन्यास दूध पुरवठा करण्याचे मोठे काम ‘महानंद’ला मिळाले होते. असे व्यावसायिक करार वाढले तर ‘महानंद’ ताकदीने उभी राहील. ‘महानंद’चे चेअरमन हे राज्याचे दुग्ध विकास मंत्री आहेत. सहकार सम्राट राधाकृष्ण विखे पाटील हे खाते सांभाळत आहेत. ‘प्रवरा’ हा विखे पाटलांचा ब्रॅण्ड आहे व त्यांच्या प्रवराचाही दुधाचा व्यापार आहे. तो उत्तम चालला आहे, पण त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महानंद’ ही सरकारी डेअरी गुजरातला दिली जात आहे. विखे पाटलांचे सख्खे मेहुणे राजेश परजणे हे ‘महानंद’चे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या पायगुणाची महती अशी की, ‘महानंद’ला
उतरती कळाच
लागली. जिद्दीने, निष्ठेने काम करून संस्था बरकतीत आणावी असे त्यांनी काही केले नाही. मंत्रालयात पिंवा घरी बसूनच ते ‘महानंद’चा कारभार पाहत राहिले. पुन्हा घराणेशाही अशी की, विखे हे दुग्ध विकासचे मंत्री व मेहुणे ‘महानंद’चे चेअरमन, तरी ‘महानंद’ खड्ड्यात गेली. ‘महानंद’ खड्ड्यात टाकून गुजरात लॉबीच्या हाती द्यायची व ‘महानंद’च्या 32 एकर जमिनीची विल्हेवाट लावायची असा काहीतरी डाव नक्कीच दिसतो आहे. ‘महानंद’चे राजकीय कुरण झाले व त्यातूनच सगळा खेळखंडोबा सुरू आहे. ‘महानंद’ ‘एनडीडीबी’ला द्यायचीच, वर 350 कोटी रुपये महाराष्ट्राने त्यांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे. ‘महानंद’च्या 150 कोटी रुपये ठेवी शिल्लक होत्या व महाविकास आघाडी सरकारने ‘महानंद’ वाचविण्यासाठी भरघोस मदत केली होती, पण विद्यमान सरकारच्या काळातील राजकीय घराणेशाहीने ‘महानंद’चे दूध खराब केले. आज ‘महानंद’चे पाचशेच्या आसपास कर्मचारी रस्त्यावर आहेत. ‘महानंद’ विकली जात आहे व राज्य सरकारचा मऱ्हाठी बाणा कमजोर पडला आहे. महाराष्ट्रातून सगळेच उद्योग, व्यापार, सहकारी संस्था बाहेर नेल्या जात आहेत. आता ‘महानंद’ही निघाली. आमदार-खासदारांसाठी खोकीच खोकी, पण ‘महानंद’च्या रक्षणासाठी सरकारी टेकूही नाही. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असा हा विषय आहे. महाराष्ट्राचे एक दिवटे केंद्रीय मंत्री स्वाभिमान गहाण ठेवून सांगतात, ‘‘मी दुग्ध विकास मंत्री असतानाच ‘महानंद’ गुजरातला द्यायचा निर्णय घेतला होता.’’ गुजरातची हीच चमचेगिरी मराठी माणसाच्या मुळावर येत आहे. प्रभू श्रीरामा, आमच्या ‘महानंद’ला वाचव रे बाबा! तुला दुग्धाभिषेक घालू!
