मोदी-शहा यांनी 2024 साठी आधी पक्षातले काटे दूर केले. जुन्या-जाणत्या वाजपेयी-आडवाणीकालीन खांबांना दूर करून तेथे नवे टेकू लावले. लोकसभा निवडणुकीनंतरची ही तयारी असावी. त्याशिवाय दुसरे कोणतेही धोरण दिसत नाही. काँग्रेस हायकमांड दिल्लीतून राज्यात नेमणुका करते हे लोकशाहीला मारक आहे, असे सांगणारे त्याच धोपट मार्गाने जात आहेत. सगळ्यांचेच पाय मातीचे. दुसरे काय म्हणायचे?
पाचपैकी तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत मोदी – शहांच्या भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवला. या निवडणुकांत मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताच चेहरा समोर आणला नव्हता. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान व राजस्थानात वसुंधराराजेंनाही महत्त्व दिले नाही. तेव्हाच नक्की झाले होते की, तेथील निवडणुकांचे निकाल हवे तसे लावले जातील व शिवराजसिंह चौहान, वसुंधराराजे यांचे काटे दूर करून भाजपचे नियंत्रण ‘शत प्रतिशत’ आपल्या हाती घेतले जाईल. अखेर तसेच घडले आहे. छत्तीसगढमध्ये विष्णुदेव साय यांना मुख्यमंत्रीपदी नेमले व रमण सिंह यांना विधानसभा अध्यक्षपदी बसवले. रमण सिंह यांच्यापासून दिल्लीस धोका नव्हताच. आडवाणी युगातील शेवटचा मालुसरा शिवराजसिंह यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले नाही. तेथे बिनचेहऱयाचे कोणी मोहन यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचे नियुक्तीपत्र दिले. राजस्थानात वसुंधराराजे यांनाही दूर करून प्रथमच आमदार झालेल्या भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री केले. यात धक्कादायक, आश्चर्यकारक असे काहीच नाही. भाजपचा सध्याचा स्वभाव आणि चरित्र पाहता यापेक्षा वेगळे घडण्याची शक्यता नव्हतीच. याआधी गुजरातमध्ये प्रथमच विधानसभेवर निवडून आलेले भूपेश पटेल यांना मुख्यमंत्री केले, तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदासाठीच्या शपथविधीसाठी तयारीत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करून झटका दिला. अर्थात हा भारतीय जनता पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे आणि कुणाला काय करायचे व काढायचे ते त्यांचे हायकमांडच ठरवू शकते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री हे पूर्वाश्रमीचे भाजपच्या विद्यार्थी परिषदेशी संबंधित आहेत. तिन्ही मुख्यमंत्री ‘साठी’च्या आत आहेत. त्यांना राजकारणाचा, प्रशासनाचा अनुभव नाही व मुख्य म्हणजे ते लोकनेते वगैरे नाहीत. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत ज्या पद्धतीने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल या पदांवर
बिनचेहऱ्याचे लोक
नियुक्त केले गेले. तेच धोरण आता मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत राबविले जात आहे. जुन्यांना घरी बसवून नवे नेतृत्व, जे आपल्या कहय़ात राहील, अशांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले जात आहे. छत्तीसगढमध्ये विष्णुदेव साय हे आदिवासी आहेत. मध्य प्रदेशात मोहन यादव हे ‘ओबीसी’ आहेत, तर राजस्थानात भजनलाल शर्मा हे ब्राह्मण आहेत. अशा पद्धतीने जातीय समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. पुन्हा सर्वच राज्यांत एक किंवा दोन अशा उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप एकत्र असताना शिवसेनेस उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची वेळ आली की, उपमुख्यमंत्रीपद आमच्या धोरणात बसत नाही असे सांगणारे आता एकेका राज्यात दोन-दोन उपमुख्यमंत्री नेमताना दिसतात. महाराष्ट्र राज्यातच दोन उपमुख्यमंत्री नेमले आहेत. पक्षात येईल त्याला उपमुख्यमंत्री पदाची खिरापत द्यायची हे धोरण आहेच, पण स्वपक्षातील जातीय, सामाजिक समीकरणाचा समतोल राखायचा. पुन्हा प्रचंड बहुमत मिळाल्याने जुन्या-जाणत्या प्रस्थापितांना घरी बसवून मार्गदर्शक बनवायचे. हेच धोरण भाजपमध्ये सध्या राबविले जात आहे. तिन्ही नव्या मुख्यमंत्र्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध आहे, पण शिवराज व वसुंधराही संघ परिवाराचेच घटक होते. तरीही त्यांना विचारात घेतले नाही. आम्ही तळागाळातील बिनचेहऱयाच्या कार्यकर्त्यांस उच्च पद देतो हाच त्यातला संदेश आहे. काँग्रेसने या घडामोडींकडे डोळसपणे पाहायला हवे. राज्याराज्यांतील वतनदार, सुभेदारांना हात लावण्याची हिंमत काँग्रेसमध्ये नाही. मध्य प्रदेशातील निवडणूक पूर्णपणे कमलनाथांच्या भरवशावर होती. ते सांगतील ते धोरण व ते ठरवतील ते उमेदवार असेच चित्र होते. राजस्थानात गेहलोत हे निवडणूक एका त्वेषाने लढले, पण तरुण सचिन पायलट यांना नेतृत्व दिले असते तर कदाचित निकालात बदल दिसला असता. नेतृत्व बदलाचे धाडस काँग्रेस दाखवू शकली नाही. छत्तीसगढमध्ये भूपेश बघेल हे ‘आपण जिंकलोच आहोत’ अशा
वावटळीवर स्वार
होते व त्यातून धक्कादायक निकालांना सामोरे जावे लागले. अर्थात भाजपची सध्याची स्थिती व काँग्रेसची परिस्थिती यात फरक आहे. काँग्रेस जेव्हा अजिंक्य व मजबूत स्थितीत होती तेव्हा दिल्लीश्वर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना हवे तसे बदलीत असत. आमदारांतून नेता निवडण्याऐवजी दिल्लीतून मुख्यमंत्री नेमले जात होते. आज काँग्रेस असे करण्याच्या स्थितीत नाही. गांधी परिवाराने त्यांच्या भरभराटीच्या काळात भल्याभल्यांना ‘सरळ’ करून घरी बसवले आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढपेक्षा वेगळे निकाल तेलंगणात लागले. बलाढय़ के. चंद्रशेखर राव यांचा पराभव काँग्रेसने केला. कारण मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणताच प्रस्थापित चेहरा तेथे नव्हता व निकाल लागताच तरुण, लढाऊ रेवंत अण्णा रेड्डी यांना मुख्यमंत्री नेमले. रेवंत अण्णा यांनाही चेहरा केले नव्हते व सामान्य परिस्थितीतून ते मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे रेवंत अण्णा, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा यांना सारखेच गुण द्यावे लागतील. आता राजस्थानच्या वसुंधराराजे व मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान काय करणार? हाच प्रश्न आहे. मध्य प्रदेशात बहुमत मिळाल्यावरही शिवराज हे दिल्ली दरबारात जी हुजुरी करायला गेले नाहीत. ‘मी मरण पत्करेन, पण काही मागण्यासाठी कुणापुढे हात पसरणार नाही,’ अशी भाषा आता शिवराज यांनी केली. यातच त्यांच्या मनातील खदखद बाहेर आली. वसुंधराराजे यादेखील संतापाने धुसफुसत आहेत असे समजते. अर्थात बिनविषारी सापाच्या धुसफुसण्याने काय होणार? मोदी-शहा यांनी 2024 साठी आधी पक्षातले काटे दूर केले. जुन्या-जाणत्या वाजपेयी-आडवाणीकालीन खांबांना दूर करून तेथे नवे टेकू लावले. लोकसभा निवडणुकीनंतरची ही तयारी असावी. त्याशिवाय दुसरे कोणतेही धोरण दिसत नाही. काँग्रेस हायकमांड दिल्लीतून राज्यात नेमणुका करते हे लोकशाहीला मारक आहे, असे सांगणारे त्याच धोपट मार्गाने जात आहेत. सगळय़ांचेच पाय मातीचे. दुसरे काय म्हणायचे?
