शेतकरी हिताच्या वल्गना पंतप्रधान मोदी नेहमीच करीत असतात, परंतु त्यांची राजवट शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवरच नव्हे तर वर्तमानावरही नांगर फिरविणारी ठरली आहे. शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याची वेळ जेव्हा जेव्हा येते तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांचे हक्काचे माप त्यांच्या पदरात पडणार नाही, असेच उफराटे धोरण मोदी सरकार राबविते. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय असाच शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारा आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळाचा तडाखा बसून तीन महिने झाल्यावर केंद्रातील मोदी सरकारला जाग आली. अवकाळीच्या पंचनाम्यांचे थोतांडही असेच सुरू आहे. त्यात कांदा निर्यातबंदीने कांदा उत्पादकांचा अवसानघात केला आहे. त्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे; पण हाच कांदा उद्या तुम्हालाही रडवेल, एवढे लक्षात ठेवा!
आपल्या देशातील शेतकरी जगातील सर्वात दुर्दैवी आणि हतबल म्हणावा लागेल. अस्मानी संकटे तर त्याच्या पाचवीला पुजलेलीच आहेत, पण या संकटांमध्ये ज्यांनी मदतीचा हात द्यायचा, ते राज्यकर्तेच अनेकदा त्याचा ऐनवेळी घात करीत असतात. एकतर तो निसर्गाच्या तडाख्यांनी हतबल होतो, नाही तर सरकारच्या उफराट्या निर्णयांनी घायकुतीला येतो. आताही केंद्र सरकारच्या एका अशाच निर्णयाने महाराष्ट्रातील सामान्य कांदा उत्पादकाला पुन्हा देशोधडीला लावले आहे. तडकाफडकी कांदा निर्यातबंदी लादून सरकारने शेतकरी आणि कांदा व्यापारी अशा दोघांचाही पाय आणखी खोलात ढकलला आहे. पंतप्रधान मोदी वरकरणी कितीही शेतकऱ्यांच्या भल्याचा आव आणत असले तरी कांदा निर्यातबंदीने त्यांचा शेतकरीविरोधी चेहरा पुन्हा समोर आला आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश हे देखील सर्वाधिक कांदा उत्पादक राज्य आहे. मात्र तेथील विधानसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत मोदी सरकारने कांदा निर्यातबंदीची कुऱ्हाड लपवून ठेवली होती, पण निकाल त्यांच्या बाजूने लागताच मध्य प्रदेशसह देशभरातील कांदा उत्पादक मतदारांच्या पायावर त्यांनी त्याच कुऱ्हाडीचा वार केला. भाजपचे शेतीप्रेम असे भंपक आणि निर्दयी आहे. तीन-चार महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क वाढवून कांदा उत्पादक आणि व्यापारी यांना तडाखा दिला होता. नंतर आजवरचे सर्वाधिक असे 800 डॉलर्स प्रतिटन निर्यात मूल्य लादून त्यांचे कंबरडे मोडले. ही वाढ कमी करा अशी मागणी होत होती. ती मान्य करणे तर दूरच, पण मोदी
सरकारने थेट
कांदा निर्यातबंदीचा वार केला. त्याविरोधात कांद्याचा लिलाव बंद करणाऱया बाजार समित्या आणि व्यापाऱयांचा आवाज दडपशाहीचा दंडुका वापरून बंद करण्यात आला. सामान्य शेतकऱयाला तर आपल्या देशात ‘आवाज’च नाही. त्याच्या हाकाही कोणी ऐकत नाहीत. त्यामुळे त्याची अवस्था ‘मुकी बिचारी…’ अशीच झाली आहे. त्यात तीन दिवसांनी लिलाव सुरू झाला तरी कांद्याचे भाव थेट एक ते दीड हजार रुपयांनी गडगडले. त्याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यालाच बसला. म्हणजे लिलाव बंद राहिले असते तर कांदा सडून शेतकऱ्याचेच नुकसान झाले असते आणि लिलाव सुरू झाले तरी दर पडल्याने त्यालाच फटका बसला आहे. शेतीमध्ये क्रांती घडवून आणू, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, शेतमालाला हमीभाव देणारच वगैरे शेतकरी हिताच्या वल्गना पंतप्रधान मोदी नेहमीच करीत असतात, परंतु त्यांची राजवट शेतकऱयांच्या स्वप्नांवरच नव्हे तर वर्तमानावरही नांगर फिरविणारी ठरली आहे. ना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, ना शेतमालाला हमीभाव देण्याची ‘गॅरंटी’ मोदींनी पूर्ण केली. उलट शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याची वेळ जेव्हा जेव्हा येते तेव्हा तेव्हा शेतकऱयांचे हक्काचे माप त्यांच्या पदरात पडणार नाही, असेच उफराटे धोरण मोदी सरकार राबविते. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय असाच सामान्य शेतकऱयांना वाऱयावर सोडणारा आहे. कांद्याच्या उत्पादनात झालेली घट कांद्याचे दर वाढवू शकते आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत आपला राजकीय वांधा करू शकते, अशी भीती सत्ताधारी भाजपला वाटत आहे. त्यामुळेच तीन विधानसभा निवडणुकांत यश मिळाल्या मिळाल्या तातडीने कांदा निर्यातबंदीचा
निर्णय घेण्यात
आला. ग्राहकांना चढ्या दराने कांदा घेणे भाग पडावे, असे कोणीही म्हणणार नाही, परंतु त्यासाठी प्रत्येक वेळी गरीब शेतकऱ्याचाच खिसा कापला पाहिजे असे नाही. कांद्याची एकूण परिस्थिती विचारात घेऊन ना शेतकऱ्याचे नुकसान होईल, ना व्यापाऱयाला तोटा सहन करावा लागेल, ना सामान्य माणसाच्या खिशावर ताण पडेल, असे सर्वसामावेशक कांदा धोरण मोदी सरकारने का राबवू नये? तुमच्या राजकीय भीतीपायी तुम्ही गरीब शेतकऱ्यांना किती वेळा सुळावर का चढवणार आहात? दुष्काळ आणि अवकाळीच्या तडाख्याने आधीच अर्धमेला झालेल्या कांदा उत्पादकाला मदतीचा हात देण्याऐवजी कांदा निर्यातबंदीचा घाव त्याच्यावर का घालत आहात? महाराष्ट्राला दुष्काळाचा तडाखा बसून तीन महिने झाल्यावर केंद्रातील मोदी सरकारला जाग आली. मंगळवारी त्यांचे पाहणी पथक राज्यात आले. आता ते परत जाणार, त्यांचा अहवाल सादर करणार, मग तो केंद्रातून राज्याकडे येणार, राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेणार, प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करणार आणि जेमतेम दोन-तीन आकडी रकमेचा धनादेश ‘अर्थसहाय्य’ म्हणून दुष्काळग्रस्तांच्या हातात पडणार! अवकाळीच्या पंचनाम्यांचे थोतांडही असेच सुरू आहे. त्यात कांदा निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचा अवसानघात केला आहे. निसर्ग आणि राज्यकर्ते म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांसाठी ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ बनले आहेत. कुठूनही मरण शेतकऱयाचेच होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभाराने कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे; पण हाच कांदा उद्या तुम्हालाही रडवेल, एवढे लक्षात ठेवा!
