जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने जगभरातील गरीबांच्या अत्यल्प उत्पन्नावर जो प्रकाश टाकला आहे, तो जागतिक नेत्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे. ‘गरिबीमुक्त जग’ हे जागतिक बँकेचे स्वप्न खरेच कधी पूर्ण होईल काय? आपल्या सरकारने इतके कोटी लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेच्या वर काढले, दरडोई उत्पन्न वाढवले याचे ढोल पंतप्रधान मोदी पिटत असतात. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवीत असतात. मात्र आता जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने दररोज फक्त 180 रुपयांत गुजराण कराव्या लागणाऱ्या जनतेचे जळजळीत वास्तव समोर आणले आहे. पाच ट्रिलियनच्या स्वप्नाला पुन्हा फसायचे की 180 रुपयांच्या ‘वास्तवा’चे चटके देणाऱ्या दिल्लीश्वरांना जाब विचारायचा याचा निर्णय आता जनतेने घ्यायलाच हवा!
आपला देश कसा संपन्न आहे, बलशाली आहे, विकासाच्या बाबतीत कशी घोडदौड करतो आहे, अशा गमजा जगभरातील राज्यकर्ते मारत असतात. जनतेसमोर वास्तविक आकडेवारी न मांडता दिशाभूल करणारी फसवी आकडेवारी ठेवून आपला राज्यकारभार कसा उत्तम चालला आहे, असे आभासी चित्र निर्माण केले जाते. त्यासाठी विविध युक्त्या व क्लृप्त्यांचा वापर केला जातो. आपल्या देशाचे राज्यकर्ते तर या जुमलेबाजीत चार पावले पुढेच आहेत. अर्थात इतर देशातील सरकारेही आपला ‘खरा चेहरा’ जनतेसमोर येऊ नये यासाठी विशेष परिश्रम घेत असतात. हे सगळे विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे गोरगरीबांच्या परिस्थितीविषयी जागतिक बँकेने जाहीर केलेला ताजा अहवाल. जगभरातील 70 कोटी लोक दररोज 180 रुपयांपेक्षाही कमी खर्चात गुजराण करीत आहेत, असे जागतिक बँकेने आपल्या नव्या अहवालात नमूद केले आहे. सर्वात गरीब देशांसाठीच नव्हे तर विकसनशील व विकसित देशांसाठी आणि स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणाऱया सामर्थ्यशाली देशांसाठीही अत्यल्प उत्पन्नात जगणाऱ्या गरिबांचा हा आकडा शोचनीयच म्हणावा लागेल. दररोज 180 रुपये म्हणजे महिन्याला केवळ 5 हजार 400 रुपये आणि वर्षाकाठी जेमतेम 64 हजार 800 एवढे
कमी उत्पन्न
असणाऱया लोकांची जगभरातील संख्या 70 कोटी असेल तर आपण आधुनिक युगात वा प्रगत कालखंडात वावरत आहोत, हे आपण कुठल्या तोंडाने सांगायचे? जागतिक बँकेच्या या अहवालात ‘विकास’ आणि ‘प्रगती’चा टेंभा मिरवणाऱ्या जगभरातील तमाम देशांचे पितळ उघडे पडले आहे. जगासमोरील प्रश्न, मागील दोन-तीन वर्षांचे सिंहावलोकन व नव्या वर्षातील आव्हाने याचा लेखाजोखा दरवर्षी नव्या वर्षाच्या प्रारंभी जगभरातील देशांसमोर मांडण्याचा जागतिक बँकेचा रिवाज आहे. त्यानुसार यंदाही जागतिक बँकेने ही वस्तुनिष्ठ माहिती जगासमोर ठेवली व ती चिंता करावी अशी आहे. ‘गरिबीमुक्त जग’ हे जागतिक बँकेचे ध्येय आहे, असे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी म्हटले आहे. मात्र एकटय़ा जागतिक बँकेने असा संकल्प करून भागणार आहे काय? 2023च्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालानुसार जगातील सर्वात गरीब लोकांपैकी एक तृतीयांश म्हणजे सुमारे 389 दशलक्ष लोक दक्षिण आशियामध्ये राहतात. पुन्हा गरीबांच्या या लोकसंख्येत एकटय़ा हिंदुस्थानचा वाटा सुमारे 70 टक्के आहे. एकीकडे ही अशी वाढती गोरगरिबी व अत्यंत जिकिरीचे जीवनमान आणि दुसरीकडे सरकारच्या बढाया! काय तर म्हणे आपण आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत!
मूठभर श्रीमंत
असले आणि सरकारकृपेने एक-दोन उद्योजक घराण्याची श्रीमंती जागतिक पातळीच्या शिखरावर पोहोचली म्हणजे सगळय़ा देशवासीयांच्या घरांत सोन्याचा धूर निघू लागला, असे होत नाही. दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना नोकऱया वा रोजगार देऊ, अशा भूलथापा देऊन विद्यमान सरकारने सत्ता मिळवली खरी, पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. उलट मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारीच्या संख्येने उच्चांकच प्रस्थापित केला. जगभरातील नेते, राज्यकर्ते आणि आपलेही विश्वगुरू कितीही आर्थिक विकासाच्या बाता व बढाया मारत असले तरी गरिबी व दारिद्र्य हाच आजही जगापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. वरवर दाखवले जाणारे आभासी चित्र आणि वस्तुस्थिती यात जमीन-अस्मानचे अंतर असते. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने जगभरातील गरीबांच्या अत्यल्प उत्पन्नावर जो प्रकाश टाकला आहे, तो जागतिक नेत्यांच्या डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे. ‘गरिबीमुक्त जग’ हे जागतिक बँकेचे स्वप्न खरेच कधी पूर्ण होईल काय? आपल्या सरकारने इतके कोटी लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेच्या वर काढले, दरडोई उत्पन्न वाढवले याचे ढोल पंतप्रधान मोदी पिटत असतात. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवीत असतात. मात्र आता जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने दररोज फक्त 180 रुपयांत गुजराण कराव्या लागणाऱया जनतेचे जळजळीत वास्तव समोर आणले आहे. पाच ट्रिलियनच्या स्वप्नाला पुन्हा फसायचे की 180 रुपयांच्या ‘वास्तवा’चे चटके देणाऱया दिल्लीश्वरांना जाब विचारायचा याचा निर्णय आता जनतेने घ्यायलाच हवा!
