देशाची लूट, महाराष्ट्राची लूट व एकाच उद्योगपतीची भरभराट यासाठी केंद्र व राज्यातले सरकार झिजते आहे. राजधर्म अशा पद्धतीने एका उद्योगपतीच्या पायाशी असताना न्यायालयाकडूनच जनतेला मोठय़ा अपेक्षा होत्या. सत्य जिंकले असे कोणी म्हणायचे? सत्याचे अधिष्ठानच डळमळीत झाले आहे. प्रश्न हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अजिबात नाही. सत्य व न्यायाचे वस्त्रहरण सुरू आहे ते उघडय़ा डोळय़ाने पाहायचे काय? हाच प्रश्न आहे. सत्य जिंकले की सत्यालाही ईडी, सीबीआयचे भय दाखवून आपल्या बाजूने वळवून घेतले? यावर हिंडेनबर्गने रिसर्च करायला हरकत नाही. सत्य जिंकले नसून बलवानांच्या पायाशी कोसळले आहे.
हिंडेनबर्गप्रकरणी उद्योगपती अदानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला यात आश्चर्य वाटावे, धक्का बसावा असे काही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘दिलासा’ निर्णयानंतर गौतम अदानी हे आनंदाने गदगदून म्हणाले, ‘‘सत्याचा विजय झाला. सत्यमेव जयते.’’ याप्रकरणी सत्य खरोखरच जिंकले असेल तर आनंदच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शंका असल्या तरी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, पण अदानींच्या बाबतीतच अलीकडे सत्याचा विजय होतो व इतरांच्या बाबतीत सत्य भूमिगत होते, हे असे का व्हावे? देशातील सार्वजनिक उपक्रम, जंगले, जमिनी अदानी यांना देण्यात आल्या. इलेक्शन कमिशन, केंद्रीय तपास यंत्रणांचेही एकप्रकारे खासगीकरण झाल्याने मोदी-शहा ज्यांच्याकडे बोट दाखवतील त्यांना अपराधी ठरवून तुरुंगात डांबले जाते; पण अदानी यांच्या बाबतीत व्यवहारांचा इतका गदारोळ उठूनही सर्व यंत्रणा डोळेझाक करून बसल्या. गौतम अदानी यांच्या उद्योग समूहावर ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’कडून हेराफेरी, फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला. अदानी समूहाने समभागांच्या मूल्यात फेरफार केले व आपल्या किमती वाढवून ठेवल्या. अदानी समूह बाजारातील आपले मूल्य वाढविण्यासाठी हेराफेरी करीत असल्याचा आरोप खरे तर पुराव्यासह झाला. या सर्व प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशी व्हावी या मागणीसाठी संसदेत गदारोळ झाला. ईडी, सीबीआयने तपास करावा. या प्रकरणात
मोठय़ा प्रमाणात मनी लाँडरिंग
झाल्याचा संशय असल्याने फेमा, पीएमएलए कायद्याचा वापर करून ईडीने गुन्हा दाखल करायला हरकत नव्हती, पण प्रकरण ‘सेबी’कडे गेले व सेबीच्या तपासावर विश्वास ठेवायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर ‘अदानी’च्या शेअर्सचा भाव 18 टक्क्यांनी वधारला. हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेकून दिला व कोणत्याही विशेष तपास यंत्रणेमार्फत अदानी समूहाविरुद्ध चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सत्य जिंकले असे अदानी व भाजपास वाटत आहे. अदानींवर आरोप होतात तेव्हा भाजपचा जीव कासावीस होतो. यामागचे अर्थकारण लपून राहिलेले नाही. सत्य नेहमी अदानी, अजित पवार, हसन मुश्रीफ अशा लोकांच्याच बाजूने उभे राहते व बाकीचे जे लोक सत्य व न्यायासाठी लढत आहेत त्यांना चिरडून टाकले जाते. हे असे का घडावे? महाराष्ट्रात ज्यांच्याविरुद्ध ईडी-इन्कम टॅक्सच्या चौकशांचा फेरा सुरू होता, ते भाजपात जाताच तो चौकशीचा फेरा थांबला आहे. अदानी हेच भाजप असल्याने त्यांच्याविरुद्ध चौकशीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्यांनाच वधस्तंभावर चढवले जाईल. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घराबाहेर केंद्रीय पोलिसांनी चौक्या-पहारे लावले आहेत. ‘ईडी’ने दोन मुख्यमंत्र्यांना समन्स पाठवून चौकशीला बोलावले. या
दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना अटक
करण्याची भाजप सरकारची योजना आहे. त्यांचा गुन्हा अदानीपेक्षा सौम्य असूनही ‘सत्य’ त्यांच्या बाजूने उभे राहणार नाही. अदानी यांना एक न्याय व इतरांना वेगळा न्याय ही रीत कुठली? महाराष्ट्रात एक घटनाबाहय़ सरकार दीड वर्षांपासून चालवले जाते. या सरकारने भांडवलदारांची तळी उचलून मुंबई अदानी यांच्या घशात घालण्याचा डाव रचला आहे. शिवसेना व उद्धव ठाकरे सत्तेवर असते तर ते घडू दिले नसते. म्हणून अदानी यांनी पैशाचा वापर करून महाराष्ट्राचे सरकार पाडले व त्यांचा एजंट मुख्यमंत्रीपदी आणून बसवला. निवडणूक आयोग, न्यायालयांनी हे सर्व घटनाबाहय़ कार्य चालवून घेतले, कारण सत्य हे आज तरी अदानी यांच्या बाजूने आहे. देशाची लूट, महाराष्ट्राची लूट व एकाच उद्योगपतीची भरभराट यासाठी केंद्र व राज्यातले सरकार झिजते आहे. राजधर्म अशा पद्धतीने एका उद्योगपतीच्या पायाशी असताना न्यायालयाकडूनच जनतेला मोठय़ा अपेक्षा होत्या. सत्य जिंकले असे कोणी म्हणायचे? सत्याचे अधिष्ठानच डळमळीत झाले आहे. प्रश्न हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अजिबात नाही. सत्य व न्यायाचे वस्त्रहरण सुरू आहे ते उघडय़ा डोळय़ाने पाहायचे काय? हाच प्रश्न आहे. सत्य जिंकले की सत्यालाही ईडी, सीबीआयचे भय दाखवून आपल्या बाजूने वळवून घेतले? यावर हिंडेनबर्गने रिसर्च करायला हरकत नाही. सत्य जिंकले नसून बलवानांच्या पायाशी कोसळले आहे.
