राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाची बरखास्ती हा कुस्तीपटूंच्या लढय़ाचा पहिला विजय आहे. अर्थात, वर्षभर झोपेचे सोंग घेतलेल्या मोदी सरकारला ही जाग तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे आली आहे. तेव्हा मोदी सरकारचे आता किंचित थरथरलेले कानाचे पडदे पुन्हा बधिर होऊ नयेत यासाठी कुस्तीपटूंना यापुढेही हाकारे-नगारे वाजवावेच लागतील. तूर्त तरी राष्ट्रीय कुस्ती महासंघातील कुस्ती जिंकली आणि मस्ती जिरली आहे, इतकेच!
केंद्र सरकारने अखेर नव्याने निवडून आलेला राष्ट्रीय कुस्ती महासंघ बरखास्त केला आहे. उशिरा का होईना, पण मोदी सरकारला हे शहाणपण सुचले हे महत्त्वाचे. मागील वर्षभरापासून राष्ट्रीय महासंघ, त्याचे आजी-माजी वादग्रस्त अध्यक्ष आणि ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटू यांच्यात लढा सुरू आहे. साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उंचावणारे इतर कुस्तीपटू महासंघाचे आधीचे अध्यक्ष खासदार बृजभूषण यांच्या मनमानीविरोधात वर्षभरापासून लढा देत आहेत, महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवीत आहेत. पीडित कुस्तीपटूंना न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी जमेल त्या मार्गाने आंदोलने केली, परंतु मोदी सरकारच्या कानाचे पडदे जराही थरथरले नव्हते. गेल्या वर्षी दिल्लीतील ‘जंतर मंतर’ येथे महिला कुस्तीपटूंनी केलेले आंदोलन दिल्ली पोलिसांनी जबरदस्तीने उधळून लावले होते. ऐन मध्यरात्री तेथे घुसून बळाचा वापर करीत पोलिसांनी कुस्तीपटूंना उठवले होते आणि त्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. मोदी सरकारचा आशीर्वाद आणि निर्देश होता म्हणूनच दिल्ली पोलिसांनी ही कारवाई केली हे स्पष्ट होते. मात्र एवढे घडूनही कुस्तीपटूंचा लढा सुरूच होता. मधल्या काळात वादग्रस्त अध्यक्ष बृजभूषण हे पायउतार झाल्याने थोडाफार
धुरळा खाली बसला
असे वाटत होते, परंतु कुस्ती महासंघाच्या अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत अध्यक्षपदाची माळ संजय सिंह यांच्या गळ्यात पडली आणि कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाची दबलेली वाफ उसळून बाहेर आली. कारण संजय सिंह हे बृजभूषण यांचे खासमखास तर होतेच, शिवाय तेवढेच वादग्रस्त होते. कुस्ती महासंघातील हा बदल न्यायासाठी झगडणाऱ्या कुस्तीपटूंसाठी ‘पंत गेले, राव लढले’ असाच होता. त्यामुळे त्यांच्या संतापाची ठिणगी पुन्हा पडणे अपेक्षितच होते. तशीच ती पडली. ऑलिम्पिक पदक विजेत्या साक्षी मलिकने कुस्तीतून निवृत्ती जाहीर केली. बजरंग पुनियाने ‘पद्मश्री’ पुरस्कार थेट पंतप्रधानांच्या निवासाबाहेर रस्त्यावर ठेवून निषेध नोंदविला. कुस्तीपटू वीरेंद्र सिंह यांनीही ‘पद्मश्री’ परत करण्याची घोषणा केली. राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाच्या वादाचा धुरळा परत डोळ्यांत जाणे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला परवडणारा नव्हता? मागील वर्षभर भले केंद्र सरकारने कुस्तीपटूंचे आक्षेप, त्यांचे आंदोलन याबाबत झोपेचे सोंग घेतले होते. वादग्रस्त बृजभूषण यांच्यावरील वरदहस्त कायम ठेवला होता. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद महागात पडणार याची जाणीव झाल्यानेच मोदी सरकारला जाग आली आणि राष्ट्रीय कुस्ती महासंघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह यांच्यासह
बरखास्त करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला, हे उघड आहे. लोकसभा निवडणुकीला काही अवधी असता तर कदाचित मोदी सरकारचे कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाबाबत ‘वेड पांघरून पेडगावला जाणे’ सुरूच राहिले असते. कुस्तीपटूंचाही न्यायासाठीचा झगडा सुरूच राहिला असता. कदाचित आणखी काही कुस्तीपटूंना त्यांचे करीअर पणाला लावावे लागले असते. त्यांचे पुरस्कार, पदके पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या बाहेर रस्त्यावर ठेवण्याची तयारी ठेवावी लागली असती. मात्र राष्ट्रीय कुस्ती महासंघ नवीन पदाधिकाऱ्यांसह बरखास्त झाल्याने कुस्तीपटूंना संपूर्ण न्याय नाही, तरी दिलासा मिळाला आहे. अर्थात कुस्तीपटू आणि कुस्ती प्र्रेऩमींना एवढ्यावरच थांबता येणार नाही. बरखास्तीचा दंडुका बसल्यानंतर आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेले महासंघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण यांची पाठ जमिनीला लागली आहे, दबदबा कमी झाला आहे आणि तोरादेखील उतरला आहे. हिंदुस्थानी कुस्तीसाठी हा एक शुभसंकेत म्हणता येईल. राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाची बरखास्ती हा कुस्तीपटूंच्या लढय़ाचा पहिला विजय आहे. अर्थात, वर्षभर झोपेचे सोंग घेतलेल्या मोदी सरकारला ही जाग तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे आली आहे. तेव्हा मोदी सरकारचे आता किंचित थरथरलेले कानाचे पडदे पुन्हा बधिर होऊ नयेत यासाठी कुस्तीपटूंना यापुढेही हाकारे-नगारे वाजवावेच लागतील. तूर्त तरी राष्ट्रीय कुस्ती महासंघातील कुस्ती जिंकली आणि मस्ती जिरली आहे, इतकेच!
