ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुणवत्ता असलेल्या अधिकाऱ्यांना संधी देण्याऐवजी संजय कुमार मिश्रा हेच ईडी संचालक हवेत यासाठी केंद्र सरकार हट्टाला पेटल्याचं या याचिकेतून दिसून आलं होतं.
केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांना तीन वेळा मुदतवाढ दिली. मिश्रा यांचा आताचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. परंतु, ही मुदतवाढ अवैध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. संजय मिश्रा यांनी 31 जुलै रोजी पद सोडायला हवे तसेच कार्यालय रिकामे करायला हवे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी सुनावणीवेळी दिले होते. संजय मिश्रा 18 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होते. परंतु, केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे त्यांच्या सेवेचा कार्यकाळ वाढवला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे या निर्णयात संशोधनासाठी एक अर्ज दाखल केला होता.
Supreme Court permits ED Director SK Mishra to continue as ED Director till September 15. pic.twitter.com/aeJQMY2X7n
— ANI (@ANI) July 27, 2023
त्या अर्जावर गुरुवारी दुपारी साडे तीन वाजता सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत संजय कुमार मिश्रा यांना ईडीच्या संचालक पदावर 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
