शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये टर्मिनल उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण आणि इतर कामांसाठी 876 कोटी 25 लाख तसेच उर्वरित कामांसाठी 490 कोटी 74 लाख अशा खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण आणि माती परिक्षण, धावपट्टीचे विस्तारीकरण आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे.
जुन्नर तालुक्यात बिबटय़ा सफारी
पुणे जिह्यातील जुन्नरमध्ये आंबेगव्हाण येथे बिबटय़ा सफारीची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जुन्नरमध्ये 58 हजार 585 हेक्टर वन क्षेत्र असून, या भागात बिबटांची संख्या लक्षात घेऊन, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. यासाठी विस्तृत प्रकल्प आराखडय़ास नवी दिल्लीच्या पेंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येईल. या प्रकल्प अहवाल खर्चासाठी 80 कोटी 43 लाखांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. या सफारीमध्ये पर्यटक आणि बिबटय़ांच्या सुरक्षिततेसाठी दुहेरी प्रवेशद्वार, सफारीतील रस्ते, गुहा, संरक्षक भिंत आणि प्रवेशद्वार संकुल यासारख्या सुविधा राहतील. तसेच जुन्नर हा राज्यातील पहिला पर्यटन तालुका होणार असल्याने पर्यटन सकाaट विकसित करणे शक्य होईल.
सिंधुदुर्गात बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय
सिंधुदुर्ग जिह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यासाठी रत्नागिरी येथे एकच सार्वजनिक बांधकाम मंडळ असून, स्वतंत्र मंडळ स्थापन झाल्यामुळे प्रशासकीय दृष्टय़ा गतिमान कामकाज होणार आहे. या नवीन मंडळ कार्यालयासाठी 17 पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील 10 नियमित पदे आणि 7 बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.
‘मधाचे गाव’ योजना राज्यभर
मध केंद्र ही योजना विस्तारीत स्वरूपात म्हणजे ‘मधाचे गाव’ या स्वरूपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी आणि नागरिकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेटय़ांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा 20 टक्के आणि राज्य सरकारचा 80 टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामूहिक सुविधा पेंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरिता सुमारे 54 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
नमो मेळाव्यांमधून दोन लाख रोजगार
छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे आणि कोकण या विभागांमध्ये नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या महामेळाव्यांच्या माध्यमातून दोन लाख रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. या मेळाव्यांसाठी तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
