सोशल मीडियावरील बोगस मजूकर शोधण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या फॅक्ट चेक युनिटच्या नियमांची येत्या 4 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अंमलबजावणी करणार नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे.
सोशल मीडियावर चुकीचा मजूकर प्रसारित केला जातो. याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हे युनिट तयार केले आहे. सोशल मीडियावर चुकीचा मजकूर दिसल्यास हे युनिट त्याची शहानिशा करणार आहे. मजूकर चुकीचा असल्यास त्याला दिशाभूल करणारा मजूकर किंवा चुकीचा मजकूर असे टॅग केले जाईल. हे युनिट तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान नियमांत दुरुस्ती केली.
या नियमाला कुणाल कामरा व अन्य काही जणांनी याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. हा नियम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. सोशल मीडियावर चुकीचा मजकूर असल्यास त्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे यासाठी तयार करण्यात आलेला नियमच रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्या. गौतम पटेल व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. 27 आणि 28 जुलै रोजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणार होते. मात्र कश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. 2 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याची घटनापीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी तयारी करायची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात तूर्त युक्तिवाद करता येणार नाही. उच्च न्यायालयातील सुनावणी तहकूब करावी, अशी मागणी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी केली.
ती मान्य करत न्या. पटेल यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना बाजू मांडण्यासाठी 31 ऑगस्ट व 1 सप्टेंबर 2023 ही तारीख दिली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी फॅक्ट चेक युनिटच्या नियमांची 4 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिली.
