अ‍ॅलोपॅथी औषधं प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने योगगुरू रामदेव बाबा यांना दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव बाबा आणि बालकृष्ण यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने रामदेव बाबा यांना फटकारले आहे. रामदेव बाबा आणि बालकृष्ण यांनी प्रथमदर्शनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे न्यायालयाच्या अवमाननेनुसार कारवाई का करू नये? असा प्रश्न करत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.
गेल्या सुनावणीवेळी पतंजली आयुर्वेद आणि संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्ण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. आपल्या उत्पादनांच्या जाहिराती आणि त्यांच्या औषधी प्रभावांबाबत न्यायालयात कंपनीने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन केल्यावरून त्यांच्याविरोधात अवमानना प्रकरणी कार्यवाही का सुरू करू नये? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. मधुमेह, बीपी, थायरॉईड, अस्थमा आणि ग्लुकोमा यांसारख्या आजारांवर कायमचा दिलासा, उपचार आणि निर्मूलन करण्याचा दावा पतंजली आयुर्वेदकडून जाहिरातींमधून करण्यात आला होता. या जाहिरातींवरून पतंजली विरोधात काय पावले उचलली? याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने द्यावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी दिले होते.
विविध रोगांवरील उपचारासाठी आपल्या उत्पादनांच्या जाहिराती पुढील आदेशापर्यंत प्रकाशित करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयात फेब्रुवारीत झालेल्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए. एमानुल्लाह यांच्या पीठाने पतंजलीला फटकारले होते. पतंजली आयुर्वेद आणि तिच्या अधिकाऱ्यांनी उपचाराच्या कुठल्याही पद्धतीविरोधात प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियात कुठल्याही प्रकारचे वक्तव्य करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले होते.
29 नोव्हेंबर 2023 ला पतंजली आयुर्वेदच्या जाहिरातींवर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवरून न्यायालयाने पतंजलीला सुनावले होते. अ‍ॅलोपॅथी, औषधं आणि लसीकरणाबाबत पतंजली, रामदेव बाबांची वक्तव्ये आणि जाहिरातींवर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने याचिका केली होती. एलोपॅथीबाबत भ्रामक दावे आणि जाहिराती प्रकाशित करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळीही सुनावणीदरम्यान पतंजलीची खरडपट्टी केली होती.
