घटनापीठाने कलम 370 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात येणार असल्याचा उच्चार सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी केला आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर सेनेच्या आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेला सुनावणीसाठी घेण्यात यावेत यासंदर्भात विनंती केली. त्यावेळी न्यायालयाने मौखिक सहमती दर्शवली.
ECI निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचा उल्लेख वकील अमित आनंद तिवारी यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर केला. वकिल तिवारी म्हणाले की, हे प्रकरण आता शिवसेना प्रकरणातील घटनापीठाच्या निकालाने झाकले गेले आहे.
यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ‘जम्मू आणि कश्मीर घटनापीठ संपेपर्यंत प्रतीक्षा करा आणि आम्ही यासाठी तारीख देऊ’, अशी माहिती दिली.
घटनापीठ बसत नसताना या प्रकरणाची विविध दिवशी सुनावणी घेण्याची विनंती तिवारी यांनी केली, तर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की हा तपशीलवार सुनावणी आवश्यक असलेला मुद्दा आहे आणि विविध दिवशी त्यावर सुनावणी करता येणार नाही.
‘आम्हाला ते ऐकावे लागेल. CB ची वाट पहा आणि आम्ही यादी करू’, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीवर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी जलद निर्णय घेण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती, त्यातही अन्य वकिलानं हे प्रकरण तातडीने सुनावणीच्या यादीत आणण्यासाठी नमूद केले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्याची यादी करण्यास सहमती दर्शवली.
