वाढवणवासीयांचा महायुतीवर बहिष्कार, सदैव पाठिंबा देणाऱ्या महाविकास आघाडीलाच मतदान करणार!

विनाशकारी वाढवण बंदराविरोधात पालघर जिह्यातील मच्छीमार संघटना व भूमिपुत्र पंधराहून अधिक वर्षे लढा देत आहेत. या बंदरामुळे मासेमारी नष्ट होणार असून समुद्रातील पर्यावरणाचीदेखील मोठी हानी होणार आहे. आता या संदर्भात एक मोठा निर्णय वाढवण येथील स्थानिकांनी घेतला आहे. धाकदपटशाने वाढवण बंदर स्थानिकांवर लादणाऱ्या भाजपप्रणित महायुतीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने याविषयी एक पत्र जारी केले असून त्यात महायुतीवर बहिष्कार घालण्याचं आणि सदैव पाठिंबा देणाऱ्या महाविकास आघाडीला मतदान करण्याचं आवाहन समितीने स्थानिकांना केलं आहे. या पत्रानुसार, केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकरी, बागायतदार, मच्छिमार आपण डायमेकर्सना उद्ध्वस्त करणारे महाकाय वाढवण बंदर धाकदपटशाने, तसेच प्रचलित कायद्यांत अनेक प्रकारचे बदल करून व पर्यावरणाचा ऱ्हास करून आपल्यावर लादले आहे. त्यामुळे आपली गावेच्या गांवे विस्थापित होवून आपण देशोधडीला लागणार आहोत. हे महाकाय बंदर रद्द व्हावे म्हणून मोर्चे, आंदोलने, धरणे, बहिष्कार, अशी कित्येक आंदोलने आपण करीत आहोत. मात्र भाजप सरकारने कोणतीही दाद न देता ती चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हरीत लवाद यांचे देखील आपण उंबरठे झिजविले. मात्र या भाजप सर‌कारने दाद लागू दिली नाही. याच काळात अनेक वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या देखील भेटीगाठी घेवून गाऱ्हाणे मांडले पण शेवरी पदरी निराशा आली.’

‘हे सर्व पाहता बाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती आणि सहयोगी संघटनानी केंद्रात कार्यरत असणान्या भाजप सरकार विरोधात पालघर लोकसभा मतदार संघातील महायुतीच्या उमेदवारास विरोधी मतदान करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच बरोबर वाढवण बंदर विरोधी लढ‌्याला पाठिंबा देऊन, महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन देणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारास मतदान करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आलेला आहे.’

‘त्या दृष्टीने वाढवण बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या सर्व प्रकल्प पिडीत जनतेने आपल्या अस्तित्वासाठी स्वयंस्फुर्तपणे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, वाढवण बंदर युवा संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्डस फोरम, ठाणे जिल्हा मच्छिमार संघ,कष्टकरी संघटना, सागर बचाव मंच, आदिवासी एकता यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.’ असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.