2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सोलापूर मतदारसंघात ईव्हीएममध्ये झालेल्या घोळाचा मुद्दा अखेर उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मतदान झाल्यानंतर जाहीर केलेले एकूण मतदान आणि मतमोजणीनंतर अर्ज 20 अन्वये जाहीर केलेल्या उमेदवारनिहाय मतदानाची आकडेवारी यात विसंगती कशी? ईव्हीएममधील कथित घोळाला जबाबदार कोण? असा सवाल करणारी निवडणूक याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवार, 4 ऑगस्टला न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.
याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते कीर्तिकुमार शिवसरण यांनी अॅड. संदीप रणखांबे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख, ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी ईव्हीएममधील कथित घोळासंबंधी गंभीर बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. निवडणूक संपल्यानंतर निवडणूक आयोगामार्फत त्या-त्या क्षेत्रातील ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ची स्वाक्षरी असलेला फॉर्म जारी केला जातो, त्याद्वारे बुथनिहाय किती पुरुष आणि किती महिलांनी मतदान केले याची आकडेवारी जाहीर केली जाते. नंतर मतमोजणी पूर्ण होते, त्यावेळी प्रत्येक उमेदवाराला बुथनिहाय किती मतदान झाले याची आकडेवारी जाहीर करण्यात येते. मतदान आणि मतमोजणी या दोन दिवशी जाहीर होणाऱया एकूण मतदानाच्या आकडेवारीमध्ये विसंगती कशी दिसून येते? यामुळे ईव्हीएममधील घोळाचा मुद्दा पुढे येत असून याला जबाबदार कोण? मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत ही निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सोलापूर मतदारसंघात ईव्हीएममध्ये झालेला कथित घोळ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयात 4 ऑगस्टला महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.
याचिकेतून सवाल
मतदान आणि मतमोजणी या दोन दिवशी जाहीर होणाऱया एकूण मतदानाच्या आकडेवारीमध्ये विसंगती कशी दिसून येते? यामुळे ईव्हीएममधील घोळाचा मुद्दा पुढे येत असून याला जबाबदार कोण?
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कोर्टात हजेरी लावावी लागणार
लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत याचिका दाखल झाल्यामुळे ईव्हीएममधील घोळासंबंधित पुरावे न्यायालयापुढे सादर केले जाणार आहेत. त्या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक अधिकारी तसेच ईव्हीएमची डिझाईन बनवलेल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडला साक्षीदार म्हणून न्यायालयात बोलावण्यात यावे. त्यासाठी न्यायालयाने संबंधितांना समन्स जारी करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे केली जाणार आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनाही उच्च न्यायालयात हजर राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
