मंत्री गावित यांची कन्या केंद्रीय योजनेची लाभार्थी, 10 कोटींचे अनुदान मिळाले; काँग्रेसने पुरावेच सादर केले

रेवा तापी खोरे औद्योगिक विकास ही भाजप नेते आणि कॅबिनेट मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या मुलीची कंपनी आहे. या कंपनीला शेतकऱ्यांचे भले व्हावे यासाठी असलेले अनुदान देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. केंद्र सरकार ने अॅग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर या योजनेखाली शेतकरी किंवा छोट्या उद्योजकांसाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगाचे क्लस्टर तयार करण्याची केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची एक योजना आहे. या योजनेखाली देशभरातील 70 कृषी प्रक्रिया उद्योग कंपन्यांसाठी केंद्राने क्लस्टर मंजूर केला आहे. या योजनेखाली महाराष्ट्रातील तेरा कंपन्यांना अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये गावित यांच्या मुलीचाही समावेश आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आरोप करताना सवाल विचारला होता की, पंतप्रधान स्वतःला “प्रधान सेवक” म्हणवतात आणि त्यांच्या पक्षाचे लोक “शेख अपनी देख” तत्वज्ञानावर विश्वास ठेवत प्रथम स्वयंसेवेत रमतात. सरकारने जनतेसाठी काम करायचे असते, भाजपचे मंत्री आणि त्यांच्या मुलांसाठी नाही.. हा भाजपाचा ‘परिवारवाद’ नव्हे का? काँग्रेसच्या या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना मंत्री गावित यांनी सदर प्रकरणात कोणावरही मेहेरबानी करण्यात आली नसल्याचा दावा केला आहे.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सदर प्रकरणावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की ही योजना शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी आणण्यात आली आहे. मात्र त्याचे खरे लाभार्थी हे भाजप मंत्र्याचे नातेवाईक ठरत आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटत असताना दुसरीकडे भाजप नेत्यांची संपत्ती वाढते आहे, हे कसं होतं? असा सवाल वडेट्टीवारांनी विचारला आहे. मंत्री विजयकुमार गावित यांनी म्हटले आहे की, सदर प्रकरणात माझी मुलगी सुप्रिया हिला विनाकारण ओढण्यात येत आहे. माझ्या माहितीनुसार तिची कंपनी ही अनुदानासाठी मेरीटवर निवडण्यात आली आहे. तिने अनुदानासाठी अर्ज केला तेव्हा मी मंत्री नव्हतो. जेव्हा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली तेव्हाही मी मंत्री नव्हतो. अनुदानाचा पहिला हफ्ता मिळाला तेव्हाही मी मंत्री नव्हतो असे गावित यांनी म्हटले आहे. अन्न उत्पादन मंत्रालयाने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये सुप्रिया गावित यांनी 27 कोटींचा प्रकल्प सादर केला होता. हा प्रकल्प 8 ऑगस्ट 2019 रोजी मंजूर झाला होता. यासाठी 10 कोटींचे अनुदान मिळाले असून त्यातील 3.15 कोटींचा हफ्ता यावर्षी देण्यात आला आहे.