सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका नव्या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, हिंडेनबर्ग अहवालातील अदानी समुहाविरुद्धच्या स्टॉक फेरफारच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असलेल्या समितीमध्येही हितसंबंधांचा समावेश दिसत आहे.
वित्त, कायदा आणि शेअर बाजार या क्षेत्रातील सदस्यांचा समावेश असलेली एक नवीन तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. ज्या लोकांच्या दोन्ही पैकी कोणत्याही पक्षाचा हितसंबंध नाही अशा लोकांना समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावं, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
सहा सदस्यीय समितीमध्ये उद्योगपती ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन नीलेकणी आणि सोमशेखर सुंदरसन यांचा समावेश आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती एएम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली ते काम पाहणार आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, ग्रीनको समूहाचे अध्यक्ष ओपी भट्ट हे अदानीसोबत काम करतात. केएम कामथ हे आधीच आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात चौकशीला सामोरे जात आहेत आणि याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे अॅडव्होकेट सोमशेखरन हे अदानी समूहातर्फे विविध ठिकाणी हजर झाले आहेत.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 13 ऑक्टोबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आणखी एका शपथपत्रात बाजार नियामक सेबीवर अदानी समूहाविरुद्धच्या चौकशीत हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा आरोप केला होता. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की सेबीच्या एका सदस्याचे अदानी समूहाशी कौटुंबिक संबंध आहेत.
याचिकाकर्त्या अनामिका जैस्वाल यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘सेबीचा अदानी समुहाच्या चौकशीत हितसंबंध स्पष्ट होत आहे कारण सिरिल श्रॉफची मुलगी आणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचा मुलगा करण अदानी यांची पत्नी आहे’.
