>> प्रसाद ताम्हनकर
इंटरनेटच्या वाढत्या प्रभावानंतर जगभरात सायबर गुन्हेगारांनी आपले हात-पाय पसरायला सुरुवात केली. आज सायबर गुन्हेगारी ही संपूर्ण जगासाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. अनेक उपाययोजना, सुरक्षा यंत्रणा यांच्यावर कुरघोडी करत हे सायबर गुन्हेगार लोकांना ठकवण्याचा उद्योग सर्रासपणे चालू ठेवत असतात. आता या सायबर गुन्हेगारीसंदर्भात एक मोठी चिंतादायक माहिती उघड झाली आहे. सायबर गुन्हेगारांनी आता सायबर गुन्हे करण्यासाठी मानवी तस्करीचा आधार घेतला असून या तस्करीद्वारे खरेदी केलेल्या लोकांना सायबर गुन्हे करण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. यासाठी वेळ पडल्यास या तस्करीची शिकार झालेल्या लोकांना मारहाण करणे, स्त्रियांवर बलात्कार करणे इथपर्यंत या सायबर गुन्हेगारांची मजल गेली आहे.
लाओस, फिलिपिन्स, म्यानमार अशा क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेले अशा छळछावण्यांचे उद्योग हे आता मर्यादित राहिलेले नसून ते संपूर्ण जगासाठी धोका बनल्याचे मत इंटरपोलच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे. लाओस, फिलिपिन्स, मलेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम असा त्यांचा पसारा वाढत चालला आहे. म्यानमार हे अशा सायबर गुन्हेगारांचे प्रमुख केंद्र बनल्याचा संशय अनेक सुरक्षा यंत्रणा व्यक्त करीत आहेत. युनायटेड नेशन्सच्या 2023 च्या अहवालानुसार कंबोडियामध्ये एक लाख लोकांना आणि म्यानमारमध्ये 1.20 लाख लोकांना जबरदस्तीने सायबर गुन्हे करण्यासाठी भाग पाडण्यात येत होते.
बेकायदेशीर जुगार, क्रिप्टो करन्सीसंदर्भातले गुन्हे, दुप्पट परताव्याच्या आमिषाने मोठी गुंतवणूक करण्यास भाग पाडणे, एकटय़ा पुरुषांना जाळय़ात ओढून सेक्स क्राईमद्वारे पैसे लुबाडणे असे अनेक उद्योग तस्करीद्वारे मिळवलेल्या लोकांना करण्यास भाग पाडण्यात येत आहे. गरीब देशांमधून नोकरीच्या आमिषाने अनेक तरुण-तरुणींना या तस्करीच्या जाळय़ात ओढले जात आहे. हिंदुस्थान सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार कंबोडियाला तस्करीद्वारे पाठवण्यात आलेल्या 250 नागरिकांची सुटका करण्यात आजवर सरकारला यश आले आहे, तर श्रीलंकेच्या सरकारनुसार त्यांच्या देशाचे जवळपास 56 नागरिक म्यानमारमध्ये विविध सायबर गुन्हे केंद्रात अडकून पडले आहेत. त्यातील आठ जणांची सुटका म्यानमारच्या सुरक्षा अधिकाऱयांच्या मदतीने करण्यात यश मिळाले आहे, तर मार्चमध्ये आपल्या शेकडो नागरिकांची म्यानमारमधून सुटका करण्यात चीनला यश आले आहे. आता चीन म्यानमारच्या लष्करी दलावर आणि इतर सशस्त्र संघटनांवर ही फसवणुकीची केंद्रे बंद करावीत यासाठी दबाव आणत आहे.
सायबर गुन्हेगारांना तस्करीद्वारे असे गुलाम मिळवण्यात फार अडचणी येत नाहीत. अनेक गरीब देश तसेच सध्या आर्थिक संकटांचा सामना करत असलेल्या देशातील हजारो अभियंते, डॉक्टर, तंत्रज्ञ हे उज्ज्वल भविष्यासाठी देश सोडून परदेशात एखादी मोठी नोकरी मिळवण्याच्या प्रयत्नात असतात. अशा लोकांना हेरून, मोठी नोकरी, भरपूर पगार, आरामदायी आयुष्य अशी खोटी स्वप्ने दाखवून जाळय़ात ओढण्यात येते आणि नंतर त्यांना या सायबर गुन्हेगारांना विकले जाते. जे अशा जाळय़ात अडकलेल्या लोकांना आपले गुलाम बनवतात आणि सायबर गुन्हेगार म्हणून जगण्यासाठी भाग पाडतात.
अशा सायबर गुन्हे केंद्रामधून सुटका झालेल्या लोकांचे अनुभव मन विदीर्ण करणारे आहेत. त्यांना केवळ शारीरिक जखमा नव्हे तर मानसिक जखमांनादेखील सामोरे जावे लागले आहे. अनेकांना त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांमुळे अपंगत्व आले आहे, तर काही स्त्रिया आणि पुरुषांना लैंगिक छळालादेखील सामोरे जावे लागले आहे. गुन्हे करण्यास नकार देणाऱ्या काही लोकांचा प्रचंड छळ करण्यात आला आणि त्यांच्या सुटकेसाठी कुटुंबीयांकडून खंडणीदेखील वसूल करण्यात आली.
तस्करीच्या जाळय़ात अडकलेल्या अशा लोकांच्या सुटकेसाठी थायलंड सरकार इतर देशांसह मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. मात्र अडकलेल्या लोकांच्या तुलनेत सुटका करण्यात आलेल्या लोकांचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे असे अनेक सायबर तज्ञांचे मत आहे. यासंदर्भात थायलंड, कंबोडिया, म्यानमारसारख्या तस्करीचे प्रमुख केंद्र बनलेल्या देशांनी इतर देशांसोबत संवाद वाढवायला हवा आहे असे सुरक्षा यंत्रणांचे मत आहे. ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’सारख्या सोयींमुळे हिंदुस्थानसारख्या देशातील अनेक लोक सहज थायलंडमध्ये प्रवेश करू शकतात. यासंदर्भात अधिक जागरूक राहण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
