केवळ दुसऱया राज्यात पदवीचे शिक्षण घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये आयुर्वेदच्या ‘एमडी’ला प्रवेश नाकारला जात असल्यामुळे शेकडो मराठी विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाला मुकण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या या जाचक धोरणामुळे राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून 849 जागा रिक्त राहिल्या आहेत. शिवाय परराज्यातून महाराष्ट्रात पदवी घेणाऱया विद्यार्थ्यांना मात्र आयुर्वेद ‘एमडी’साठी प्रवेश दिला जात असल्याने प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
‘एमडी’ आयुर्वेद प्रवेशासाठी 2016-17 पासून अखिल भारतीय पातळीवरील प्रवेशासाठी ‘एआयएपीजीईटी’ ही परीक्षा सुरू झाली आहे. यामुळे कोणत्याही राज्यात शिक्षण झाले तरी एकसमान मूल्यमापन करणे शक्य झाले आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘एमडी’ आयुर्वेद प्रवेशासाठीदेखील दुसऱया राज्यातील पदवी ग्राह्य धरणे अनिवार्य होते, मात्र याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. नियमात बदल केला जात असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात आयुर्वेद ‘एमडी’ला प्रवेश घेणे अडचणीचे बनले आहे. केवळ पदवीसाठी साडेपाच वर्षे इतर राज्यांत प्रवेश घेऊन शिक्षण घेतले म्हणून या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. यामध्ये सर्वच जाती-धर्माच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या धोरणाविरोधात रायगडचे डॉ. योगेश जाधव उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
परप्रांतीयांचा फायदा
महाराष्ट्रात खासगी महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. बीएएमएस पदवीचे शिक्षण देणारी सध्या 6, शासकीय 16 अनुदानित, तर 71 खासगी आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. या 71 खासगी महाविद्यालयात जादा फी देऊन परराज्यातील विद्यार्थ्यांना मॅनेजमेंट कोटय़ातून 781 जागांवर बीएएमएस पदवीसाठी प्रवेश दिला जातो.
एमडी आयुर्वेद प्रवेशासाठी महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक केलेले नाही. फक्त राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे मॅनेजमेंट कोटय़ातून इतर राज्यांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य कोटय़ातून प्रवेश मिळत आहे. एमडी प्रवेशासाठी महाराष्ट्रात केवळ 1121 जागा असल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी मात्र प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत.
शिवसेनेने उठवला आवाज
सरकारच्या जाचक धोरणामुळे राज्यात पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 85 टक्के राज्य राखीव कोटय़ातून प्रवेश मिळत असल्यामुळे इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. सरकारच्या अन्यायकारक धोरणाविरोधात शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आवाज उठवला आहे. याबाबत पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत आमदार सचिन अहिर व विधानसभेत आमदार राजन साळवी यांनी अनुक्रमे लक्षवेधी आणि औचित्याचा मुद्दा मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
