बंदी घातलेल्या चिनी कंपन्यांची भाजपला मदत

‘न्यूज क्लिक’विरुद्ध दहशतवादविरोधी कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करणे चुकीचे आहे. पंतप्रधानांच्या पीएम केअर फंडात चायनीज कंपन्यांकडून शेकडो कोटी रुपये घेण्यात आले आहेत. तर त्यांच्याविरुद्धही दहशतवादविरोधी कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करणार काय, असा संतप्त सवाल सुप्रील कोर्टाने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी एक्सवरून केला. न्यूज क्लिकच्या पत्रकारांना गुह्याची प्रत न दाखवणे, कोणत्याही कोर्टाची ऑर्डर न दाखवून अटक करणे हे सर्वच बेकायदेशीर आहे. केंद्रातील मोदी सरकारकडून स्वतंत्र पत्रकारांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारासाठी बंदी घातलेल्या चिनी कंपन्यांची मदत घेणाऱया भाजपवर ईडी आणि संबंधित तपास यंत्रणा कधी कारवाई करणार, असा खळबळजनक सवाल तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी विचारला आहे. दरम्यान, बंदी घातलेल्या चिनी कंपन्यांचा वापर करून त्यांना पैसे दिल्याबद्दल नड्डांवरही बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली आरोपपत्र दाखल करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.