महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणात मिंधे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ व त्यांचे कुटुंबीय उच्च न्यायालयाच्या तडाख्यात सापडले आहेत. कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळय़ात भुजबळ कुटुंबीयांचा सहभाग असल्याचे भक्कम पुरावे उपलब्ध आहेत, असा दावा आम आदमी पक्षाच्या नेत्या अंजली दमानिया व इतर दोन याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने छगन भुजबळांसह समीर व पंकज भुजबळ यांना नोटिसा बजावून चार आठवडय़ांत बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.
महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळय़ाने महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली होती. मात्र या प्रकरणात 9 सप्टेंबर 2021 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त केले. त्या निर्णयाला आव्हान देत अंजली दमानिया यांच्यासह आमदार सुहास कांदे आणि दीपक देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात तीन स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर दीड वर्षानंतर सोमवारी न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्यापुढे सुनावणी झाली. एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांचे प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि छगन भुजबळ, समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ यांच्यासह दोषमुक्त झालेल्या इतर आरोपींना नोटीस बजावली.
न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना चार आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी 29 एप्रिलला निश्चित केली. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे भुजबळ कुटुंबीय पुन्हा अडचणीत आले आहे.
भुजबळांविरुद्ध भक्कम पुरावे
छगन भुजबळ व कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे चुकीचा आहे. दोषमुक्त केलेल्या सर्व आरोपींविरुद्ध भक्कम पुरावे उपलब्ध आहेत. हे पुरावे कनिष्ठ न्यायालयाने विचारात घेतलेले नाहीत, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील रिझवान मर्चंट यांनी दमानिया यांच्यातर्फे केला.
एसीबीच्या आणखी एका गुह्यात छगन भुजबळ यांचा दोषमुक्ततेसाठीचा अर्ज सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावरील सुनावणीदरम्यान मूळ तक्रारदार म्हणून माझेही म्हणणे ऐकून घ्या, अशी विनंती अंजली दमानिया यांनी केली होती. मात्र, त्यांचा अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. त्या निर्णयालाही आव्हान देत दमानिया यांनी वेगळी याचिका दाखल केली आहे.
सहआरोपीची स्वतंत्र याचिका
घोटाळय़ात भुजबळ कुटुंबीयांना दोषमुक्त करताना दीपक देशपांडे या सहआरोपीचा दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला होता. त्यावर आक्षेप घेत दीपक देशपांडेने स्वतंत्र याचिका केली आहे. या याचिकेचीही गंभीर दखल घेत न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या आणि 15 एप्रिलला सुनावणी ठेवली आहे.
