लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने निवडणूक जुमल्याची चाल खेळली आहे. देशात नागरिकत्व सुधारणा अर्थात सीएए कायदा लागू करण्याचा वटहुकूम भाजप सरकारने आज अचानक जारी केला असून मध्यरात्रीपासूनच हा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्य म्हणजे 2019 मध्ये हा कायदा संमत झाल्यानंतर देशातील विविध राज्यांतून तीव्र विरोध झाला. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी लांबली होती.
डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. मात्र देशातील भाजपेतर राज्यांतून कायद्याला तीव्र विरोध झाला. कायद्याच्या विरोधात झालेली निदर्शने तसेच पोलीस कारवाईत किमान 100 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे हा कायदा थंड बस्त्यात होता. मात्र, आता निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने हा कायदा रेटला आहे.
2021 मध्ये 1414 जणांना दिले नागरिकत्व
गेल्या दोन वर्षांत, नऊ राज्यांमधील 30 हून अधिक जिल्हा दंडाधिकारी आणि गृह सचिवांना अशा स्थलांतरितांना 1955 च्या नागरिकत्व कायद्याखाली नागरिकत्व मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत अशा 1,414 मुस्लिमेतर अल्पसंख्याकांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्यात आले, असे गृहखात्याच्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे.
संसदीय लोकशाहीवर सूडः शरद पवार
निवडणूक आयोग येत्या तीन चार दिवसांमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची वेळ आली असताना अशाप्रकारचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने संसदीय लोकशाही पद्धतीवर हा सूड आहे. ज्याचा आम्ही निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयावर दिली.
मोदींच्या संबोधनाचा देशाला धसका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थोडय़ाच वेळात देशाला संबोधित करणार अशा बातम्या सायंकाळी पाचच्या सुमारास येऊन थडकल्या. त्यामुळे आता पुन्हा नवा कोणता बॉम्ब मोदी टाकतात, अशी धाकधूक निर्माण झाली. सगळय़ांचेच डोळे टीव्हीकडे लागले. मात्र मोदींनी साडेपाच वाजता ‘मिशन दिव्यास्त्र्ा’साठी डीआरडीओचे अभिनंदन करणारे ट्विट केले आणि देशाला संबोधित करणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले.
मतांचे ध्रुवीकरणाचा कटः काँग्रेस
हा कायदा आणण्याची वेळ पाहाता हा सरळ सरळ निवडणुकांमध्ये विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे कारस्थान असल्याचे टीकास्त्र काँग्रेसने सोडले आहे. सर्वेच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्डवरून आज जे ताशेरे ओढले त्याची बातमी झाकण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
आदिवासी भागांना वगळले
घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट असणारे आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा राज्यांतील आदिवासी भागांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडूचा कडाडून विरोध
पश्चिम बंगालचा या कायद्याला कडाडून विरोध आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही, असे ठणकावले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही तशीच भूमिका घेतली. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनीही धार्मिक विभाजनवादी कायदा असा उल्लेख करत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करणार नाही, असे म्हटले आहे.
धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी हिंदुस्थानच्या आश्रयाला आलेल्या हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना आता थेट नागरिकत्व मिळणार आहे.
सध्या हिंदुस्थानचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला येथे किमान 11 वर्षे वास्तव्य आवश्यक आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात ही अट शिथील होऊन सहा वर्षांवर येणार आहे.
कायदा लागू करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी एक विशेष पोर्टल तयार करण्यात आले असून नागरिकत्व नोंदणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी कागदोपत्री पुरावे लागणार नाहीत.
