कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. बेकायदा बांधकाम कोणी व कुठे उभारलेय हे पाहू नका. सरसकट सर्व बेकायदा बांधकामे हटवा, असे सक्त आदेश न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दिले आहेत. तसेच न्यायालयीन आदेशाला अनुसरून केलेल्या कारवाईचा अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
विमल गांगुर्डे, तुलसीदास कलान व इतरांनी ऍड. दत्ता माने, ऍड. अमोघ सिंग, ऍड. आय. एम. खैरडी यांच्यामार्फत वेगवेगळय़ा याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी कल्याण-डोंबिवलीतील वाढत्या बेकायदा बांधकामांबाबत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. त्यावर कारवाईसाठी पोलिस संरक्षण पुरवत नाहीत. पोलीस इतर कामांत व्यस्त असल्याचे कारण देतात, असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी पालिकेला तातडीने पुरेशा प्रमाणात पुरुष व महिला पोलिसांचे मनुष्यबळ पुरविण्याचे आदेश मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांना दिले.
पोलिसांना अवमान कारवाईची ताकीद
न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यात जर पोलीस सातत्याने नकार देत असतील तर आम्ही आणखी कठोर भूमिका घेऊ. पोलीस यंत्रणेविरुद्ध अवमान कारवाईचा बडगा उगारण्यास न्यायालय मागेपुढे पाहणार नाही. आमच्या आदेशाचे काटेकोर पालन झालेच पाहिजे. याबाबतीत पोलीस अधिकारी इतर कामांत खूप व्यस्त असल्याचे कारण सांगू शकत नाहीत, अशी ताकीदही खंडपीठाने कल्याण-डोंबिवली पोलिसांना दिली आहे.
