अदानी समूहाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सरकारने अदानीबरोबर जाहीरपणे मॅच फिक्सिंग केली आहे. प्रकल्प अदानीच्या दावणीला बांधून धारावीकरांची घोर फसवणूक करण्यात येत असून घोटाळेबाज अदानीची या प्रकल्पातून तातडीने हकालपट्टी करा आणि धारावीचा पुनर्विकास सरकारनेच म्हाडाच्या माध्यमातून करावा, या मागणीसाठी आज वांद्रे येथील म्हाडा कार्यालयावर ‘धारावी बचाव’ आंदोलनाच्या हजारो कार्यकर्त्यांचा मोर्चा धडकला. यावेळी शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत, शिवसेना दक्षिण-मध्य मुंबईचे निरीक्षक, ‘धारावी बचाव’ आंदोलनाचे सदस्य बाबूराव माने यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी, शेकाप, आरपीआय, सीपीएम, आप यासह सर्वपक्षीय नेते सहभागी झाले होते. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे सीईओ एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांना हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन देण्यात आले.
हिंडनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाचा आर्थिक डोलारा किती पोकळ आहे ते समोर आले आहे. हा आर्थिक डोलारा फुटून अदाना दिवाळखोर झाला असताना राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानीच्या घशात घालून धारावीकरांचे वाटोळे करण्याचा डाव आखला आहे, मात्र अदानीला धारावीच्या घराघरातून विरोध आहे. घोटाळेबाज माणसाच्या हाती 12 लाख धारावीकरांचे भवितव्य सोपवू नका, असा इशारा ‘धारावी बचाव’ आंदोलनात सहभागी झालेल्या नेत्यांनी दिला. यावेळी शिवसेना विभागप्रमुख महेश सावंत, विधानसभा संघटक विठ्ठल पवार, विधानसभा संघटिका कविता जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उल्लेश गजाकोष, नंबी राजा, हालिमा शेख, आरपीआयचे (आठवले) सिद्धार्थ कासारे, मारी नायगम, ‘आप’चे संदीप कटके, पॉल राफेल, समाजवादी पक्षाचे मोहम्मद युनूस शेख, फकरुल शेख, अश्फाक खान, बहुजन समाज पक्षाचे श्यामलाल जैसवार, आनंद भंडारे, वंचित बहुजन पक्षाचे इकबाल मणियार, विनोद जैसवार, शेकापचे राजेंद्र कोरडे, असगर हुसेन शेख, साम्या कोरडे, मार्क्सवादीचे वसंत खंदारे, शैलेंद्र कांबळे, भाकपचे प्रकाश रेड्डी, चंद्रकांत शिंदे, जनता दलचे सुहास बने, कमरे आलम, धारावी बिझनेस वेल्फेअर असो.चे अन्सार शेख, अबू खालिद शेख यासह धारावी भाडेकरू महासंघ, भीम आर्मी भारत एकता मिशनसह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
15 दिवसांत संयुक्त बैठक घ्या!
धारावी बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून विराट मोर्चा आणि सर्वपक्षीय सभांच्या माध्यमातून ‘अदानी हटाव, धारावी बचाव’ असा नारा देत धारावीकरांनी वेळोवेळी अदानी समूहाच्या पुनर्विकासाला ठामपणे विरोध केला आहे. त्यामुळे या मोर्चाची दखल घेऊन पुढील 15 दिवसांत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माणमंत्री आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर ‘धारावी बचाव’ आंदोलनातील नेत्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी ‘धारावी बचाव’ आंदोलनाच्या वतीने सरकारला करण्यात आली आहे.
1 लाख 15 हजार झोपडय़ा, पुनर्वसन फक्त 58 हजारांचे
शासन धोरणाप्रमाणे धारावीत झोपडय़ांची संख्या 1 लाख 15 हजार आहे, मात्र अदानी केवळ 58 हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणार आहे. त्यामुळे उर्वरित झोपडीधारकांना इथून हुसकावून लावण्यात येणार आहे. त्यानंतर 650 एकरपैकी धारावीकरांना 200 एकराच्या कोपऱ्यात कोंबणार असून उर्वरित 450 एकर जागा व्यावसायिक वापरासाठी विकली जाणार आहे. झोपडीधारकांच्या जिवावर अदानीला 4 चटई क्षेत्र दिले जाणार आहेत. अदानीसाठी सरकारने पायघडय़ा घातल्या आहेत आणि धारावीकरांना दावणीला बांधले आहे. हे धारावीकराला मान्य नाही. या अन्यायाविरोधात आज सर्व धारावीकर एकजुटीने रस्त्यावर उतरले होते.
प्रमुख मागण्या
- धारावीकरांचे धारावीतच पुनर्वसन झाले पाहिजे.
- धारावीतील झोपडय़ांचे नव्याने सर्वेक्षण करा, याची यादी जाहीर करा आणि त्यानंतरच पुनर्विकासाचे काम सुरू करा.
- सर्व झोपडीधारकांना 500 चौरस फुटांचे घर द्या.
- महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या चाळी आणि इमारतीतील रहिवाशांना 750 चौरस फुटांचे घर द्या.
- व्यावसायिकांना मोफत अनिवासी गाळे द्या.
- पुनर्विकासाचा सुटसुटीत मास्टर प्लॅन जाहीर करा.
- प्रत्येक झोपडीधारकाला 25 लाखांचा देखभाल खर्च द्या.
- धारावीत नव्याने येणाऱ्या रोजगारात धारावीतील बेरोजगार तरुणांना 80 टक्के आरक्षण द्या.
