राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीपासून स्वतःच्या गटातल्या आमदार-खासदारांना ईडी चौकशीपासून दिलासा असो किंवा सोबतच्या विद्यमान खासदारांना लोकसभेचे तिकीट मिळवून देण्याचा विषय असो, या सर्वांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिष्टाई असफल होताना दिसत आहे. कारण सध्या भाजपच्या दिल्लीतल्या दरबारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय वजन कमी होत चालल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात कानावर पडत आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिव पदाच्या नियुक्तीच्या विषयापासून याची सुरुवात झाल्याचे सांगण्यात येते. तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज सौनिक निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनाच मुदतवाढ देण्यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही होते; पण मनोज सौनिक यांना मुदतवाढ न देता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय नितीन करीर यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झाली. नितीन करीर यांच्या निवृत्तीनंतर गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या नियुक्तीसाठी एकनाथ शिंदे आग्रही होते. त्यामुळे सुरुवातीला सुजाता सौनिक यांचे नाव दिल्लीला पाठवले, पण पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने तांत्रिक मुद्यावर बोट ठेवत मुख्य सचिवपदासाठी तीन नावे पाठवण्यास सांगितली. मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली तीनही नावे निवडणूक आयोगाने बाद करीत नितीन करीर यांना तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या मर्जीतला मुख्य सचिव नियुक्त करता आला नाहीच, पण आता लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्या मर्जीतील उमेदवारांना तिकीट मिळवून देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यांच्याच गटाचे नाशिकचे हेमंत गोडसे, यवतमाळ वाशिमच्या भावना गवळी किंवा हिंगोलीतील हेमंत पाटील यांच्यासह अन्य एक दोन मतदारसंघांतील शिंदे गटाच्या उमेदवारांना तिकीट मिळवून देण्यात अपयश येत आहे.
ईडीच्या कारवाईच्या भीतीने शिंदे यांच्यासोबत प्रताप सरनाईक, भावना गवळी व अन्य काही जण गेले, पण त्यांच्यावरील कारवाई पूर्णपणे थांबवण्यात शिंदे यांना अजून यश आलेले दिसत नाही. मात्र दुसरीकडे अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ यांना क्लीन चिट मिळाली आहे.
आपल्यासोबत आलेल्या आमदारांना सांभाळण्याच्या नादात एकनाथ शिंदे यांनी भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रसेच्या आमदारांकडे दुर्लक्ष केल्याची तक्रार आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांना तीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा फंड मिळाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे भाजपचे आमदार नाराज झाले आहेत. या सर्व तक्रारी अत्यंत पद्धतशीरपणे दिल्लीतल्या भाजपच्या पक्षश्रेष्ठाrपर्यंत गेल्या. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे, मुख्यमंत्र्याचे मध्यंतरी पाच-सहा तास गायब होणे आणि स्वतःच्या गटाच्या खासदारांना तिकीट मिळून देता न येणे यातून दिसत असल्याची राजकीय क्षेत्रात जोरदार चर्चा आहे.
