राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांत पुरेशा मनुष्यबळाअभावी न्यायदानाला विलंब होत आहे. सरकार या रिक्त पदांबाबत काहीच वाच्यता का करीत नाही? विविध न्यायालयांतील ही रिक्त पदे कधी भरणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे सरकारला केला. तसेच कनिष्ठ न्यायालयांतील पदांची माहिती गोळा करून चार आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेतर्फे ऍड. युकराज नरवणकर यांनी सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारने मागील सुनावणीकेळी राज्यात 138 जलदगती पोक्सो न्यायालये सुरु करण्यास निधी मंजूर केल्याचे सांगितले होते. त्यावर न्यायालयांतील पायाभूत सुविधांबाबत टोलकाटोलकी न करण्याची तंबी खंडपीठाने सरकारला दिली होती. त्या अनुषंगाने सोमकारी ऍड. प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडली. जलदगती न्यायालयांसाठी राज्य क केंद्र सरकारने जीआरनुसार निधी मंजूर केला आहे. या न्यायालयांसाठी योग्य जागा उच्च न्यायालय प्रशासनच ठरकू शकते, असे ऍड. काकडे यांनी नमूद केले. त्याकर उच्च न्यायालय प्रशासन क सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने न्यायालयांच्या जागांबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचवेळी जिल्हा न्यायालये, कामगार न्यायालये आणि कौटुंबिक न्यायालयांकडून रिक्त पदांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
