केंद्र सरकार एक नविन विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकामुळे कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था यांच्यात नव्याने संघर्ष पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक आयोगाचे अन्य काही मुख्य अधिकारी निवडण्यासाठीच्या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांना न घेता समिती स्थापन करण्यासाठीचे हे विधेयक आहे.
दिवसाच्या कामकाजाच्या सुधारित यादीमध्ये, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल “मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ यांचे नियमन करण्यासाठी एक विधेयक सादर करणार आहेत. मार्चमध्ये, CEC आणि ECs यांच्या नियुक्तीबद्दलच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांची एक उच्चाधिकार समिती बनविण्यात येईल आणि ही समिती अधिकाऱ्यांची निवड करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जोपर्यंत संसदेने CEC आणि ECs च्या नियुक्तीबाबत कायदा केला नाही तोपर्यंत हा आदेश लागू होईल.
मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक आयोगाच्या इतर अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी एका समितीचे गठण ककरण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशातून मुक्तता करून घेण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. हे विधयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार असल्याचे कळते आहे. या विधेयकात म्हटले आहे की समितीने जी नावे सुचवलेली असतील त्या नावांच्या आधारे राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची निवड करतील. जी समिती राष्ट्रपतींकडे नावे पाठवेल त्या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य यांचा समावेश असेल. या समितीचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असेल.
