सुरत-हैदराबाद या प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी क्षेत्र संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी संपादित क्षेत्राची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱयांना राहुरीतील संतप्त शेतकऱयांनी पिटाळून लावले. जमिनीचा मिळणारा मोबदला लेखी स्वरूपात जाहीर केल्याशिवाय आमच्या हक्काचे क्षेत्र सोडणार नाही, अशी ठोस भूमिका शेतकऱयांनी घेतली. दरम्यान, याबाबत प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना निवेदने देण्यात आली आहेत.
शेतकऱयांचा महामार्गाला तीव्र विरोध असूनही संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. राहुरी खुर्द येथे प्रकल्पाचे अधिकारी शनिवारी क्षेत्र मोजणीसाठी आले होते. याबाबत माहिती मिळताच, क्षेत्र बाधित झालेल्या शेतकऱयांचा ताफा राहुरी खुर्द येथे दाखल झाला. यावेळी संताप व्यक्त करीत महामार्ग प्रकल्पाच्या अधिकाऱयांना क्षेत्र मोजणी करून देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱयांनी घेतली.
नायब तहसीलदार संध्या दळवी यांनी शेतकऱयांशी संवाद साधला. यावेळी शासन शेतकऱयांवर दडपशाही करीत आहे. राहुरी तालुक्यातील शेतकऱयांनी यापूर्वी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, मुळा धरण, महावितरण पोल फॅक्टरी, महावितरणचे नवीन सब स्टेशन आदी प्रकल्पांना आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. संबंधित शेतकरी आजही प्रकल्पबाधिताचे दाखले हातात घेऊन मोबदला मागत आहेत. शासनाने प्रकल्प व धरणग्रस्तांना न्याय दिलेला नाही. तीच वेळ आता ग्रीनफिल्ड महामार्गात संपादित शेतकऱयांवर येण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाच्या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने कोणताही मोबदला जाहीर न करता सुरू केलेले संपादन ही दडपशाही आहे. दडपशाही करून जमिनी हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया आम्ही ते सहन करणार नाही. जमिनीचा मिळणारा मोबदला लेखी स्वरूपात जाहीर केल्याशिवाय आमच्या हक्काचे क्षेत्र सोडणार नाही, अशी ठोस भूमिका शेतकऱयांनी घेतली.
शेतकऱयांचा संताप पाहाता ग्रीनफिल्डसाठी कार्यरत असलेल्या शासकीय अधिकाऱयांना मोजणी न करताच परत जावे लागले. याप्रसंगी माजी उपनगराध्यक्ष सूर्यकांत भुजाडी, गंगाधर सांगळे, बाबासाहेब धोंडे, अशोक तोडमल, अनिल वराळे, उत्तम वराळे, जमीन आत्तार, भारत शेंडगे, तुषार काळे, दिगंबर शेंडगे उपस्थित होते.
