आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संविधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधेंसह पोलिसांना जबरदस्त तडाखा दिला. आठ वर्षे तुरुंगात राहिलेल्या आरोपीला जामीन देताना न्यायालयाने मिंधे सरकारचे कान उपटले.
2016 मध्ये हत्येच्या गुह्यात आरोपी संजय मोहोळला अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. खटला जलदगतीने न चालवता दीर्घकाळ तुरुंगात डांबून ठेवलेय, याकडे लक्ष वेधत मोहोळने ऍड. वैभव लवंडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जामिनासाठी दाद मागितली होती. गुणवत्तेच्या आधारे नको, तर दीर्घकाळ डांबून ठेवल्याच्या कारणावरुन जामीन द्या, अशी विनंती मोहोळने केली होती. जामीन अर्जावर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी मोहोळची विनंती मान्य केली. न्यायालयाने सरकारी पक्षाच्या ढिम्म कारभारावर बोट ठेवले आणि मोहोळला 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेश दिले. मोहोळविरुद्ध पुण्यातील अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जामीन देताना त्याला तपास अधिकाऱयांनी बोलावल्याशिवाय पुणे जिह्यात प्रवेश न करण्याची अट घातली आहे. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाला गुणवत्तेच्या आधारे खटल्याचा निर्णय देण्याचे निर्देश दिले.
6 वर्षांत केवळ 8 साक्षीदार तपासले!
संजय मोहोळला 23 फेब्रुवारी 2016 रोजी अटक केली होती. त्यानंतर 9 मे 2016 रोजी आरोपपत्र दाखल केले. पुढच्या आठ वर्षे दोन महिन्यांच्या अवधीत खटला पूर्ण झाला नाही. सहा वर्षांत केवळ आठ साक्षीदार तपासले, तर उर्वरित साक्षीदार तपासण्यासाठी आणखी खूप वेळ लावला जाईल, अशी शक्यता वर्तवून न्यायालयाने जामीन अर्जावरील पोलिसांचा आक्षेप धुडकावला.
