मणिपूरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झाल्याचे आणि मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्यात मोदी सरकार तसेच राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे अमेरिकेच्या ‘ब्युरो ऑफ डेमोव्रेसी ह्युमन राईट्स अँड लेबर’ विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मानवी हक्कांबाबतचा राष्ट्रनिहाय वार्षिक अहवाल नुकताच सादर केला होता, परंतु मोदी सरकारने हा अहवाल नाकारला आहे. हा अहवाल चुकीचा आणि पक्षपाती असून हिंदुस्थानमधील परिस्थितीचे अमेरिकेला आकलन नाही, त्याबद्दल योग्य समज नाही, असा कांगावाही केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आज साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत अमेरिकेच्या अहवालावर हिंदुस्थानची भूमिका स्पष्ट केली.
वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट एस. गिलख्रिस्ट यांनी मोदी सरकारला विविध मुद्दय़ांवरून थेट आरसाच दाखवला होता.
अमेरिकेच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- मुस्लिमांसोबत भेदभाव होत असून अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि खासदारकी जाण्याबाबतही अहवालात नमूद करण्यात आले.
- कुपवाडात 2022मध्ये अब्दुल राशीद डार नावाच्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले होते. त्याचा कोठडीतच मृत्यू झाल्याचा आरोप त्याच्या नातेवाईकांनी केल्याचीही अहवालात नोंद आहे.
- बीबीसीने नरेंद्र मोदी यांच्यावरील डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित केल्यानंतर बीबीसीच्या मुंबई-दिल्लीतील कार्यालयांवर ईडीने छापेमारी केली होती. करचोरीच्या नावाखाली 60 तास ही छापेमारी चालली.
- बिल्कीस बानो प्रकरणात आरोपींची सुटका तसेच बलात्काराच्या घटना यांचाही उल्लेख अहवालात आहे.
- मानवाधिकारांचे हनन झाल्याच्या तक्रारी करणाऱ्या तब्बल 1,827 एनजीओंच्या नोंदण्या रद्द करण्यात आल्या.
- 2021पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचाराची 169 प्रकरणे उजेडात आणली.
