बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीला दणका; 14 उत्पादनांचे परवाने उत्तराखंड प्राधिकरणाकडून रद्द

उत्तराखंड सरकारने एका प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की त्यांनी बाबा रामदेव यांच्या दिव्य फार्मसी आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड यांच्याविरुद्ध औषध जाहिरात कायद्याचे वारंवार उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्या 14 उत्पादनांविरोधात तक्रार दाखल करण्याची आणि परवाना रद्द करण्याची परवानगी दिली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात, उत्तराखंड सरकारने सादर केले की त्यांच्या राज्य परवाना प्राधिकरणाने एक सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे की कायद्याच्या विरोधात जाहिरातींचे प्रकाशन केल्यास दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्हीसह कठोर शिस्तभंग आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

राज्य परवाना प्राधिकरण, आयुर्वेदिक आणि युनानी सेवा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की त्यांनी 12 एप्रिल रोजी औषध निरीक्षक, हरिद्वार यांना दिव्य फार्मसी आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड यांच्या विरुद्ध औषधे आणि जादूच्या उपायांचे (आक्षेपार्ह जाहिराती) अधिनियम, 1954 वारंवार उल्लंघन केल्याबद्दल तक्रार दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.

‘SLA ने 15 एप्रिल 2024 रोजी दिव्य फार्मसी आणि प्रतिसादक क्रमांक 5-पतंजली आयुर्वेद लि. यांना एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये त्यांच्या ‘श्वासारी गोल्ड’, ‘श्वासारी वटी’, ब्रॉन्कोम’, ‘श्वासारी प्रवाही’, ‘श्वासारी अवलेह’, ‘मुक्तावती एक्स्ट्रा पॉवर’, ‘लिपिडॉम’, ‘बीपी ग्रिट’, ‘मधुग्रित’, ‘मधुनाशिनीवती एक्स्ट्रा पॉवर’, ‘लिवामृत ॲडव्हान्स’, ‘लिवोग्रिट’, ‘आयग्रिट गोल्ड’ आणि ‘पतंजली दृष्टी आय ड्रॉप’, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने नियम, 1945 च्या नियम 159(1) अंतर्गत तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत’, असे त्यात म्हटले आहे.

‘जिल्हा आयुर्वेदिक आणि युनानी अधिकारी, हरिद्वार यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी, हरिद्वार यांच्यासमोर स्वामी रामदेव, आचार्य बाळकृष्ण, दिव्य फार्मसी आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड यांच्याविरुद्ध औषध आणि जादूचे उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा 1954, अंतर्गत कलम 3, 4 आणि 7 नुसार फौजदारी तक्रार दाखल केली’, प्रतिज्ञापत्र जोडले.

SLA ने म्हटले आहे की, कायद्यात विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार दिव्य फार्मसी आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड विरुद्ध सर्व योग्य आणि पुढील पावले उचलणे सुरू राहील.

10 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य परवाना प्राधिकरणाचे तत्कालीन सहसंचालक आणि 2018 पासून आजपर्यंत हरिद्वार येथील जिल्हा आयुर्वेदिक आणि युनानी अधिकारी या पदावर असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना आपापले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजली विरुद्ध औषधे आणि जादूचे उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाईची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये मधुमेह, हृदयरोग, उच्च किंवा कमी रक्तदाब यासह विशिष्ट रोग, आणि लठ्ठपणा, विकारांवर उपचार करण्यासाठी विशिष्ट उत्पादनांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे.

आयुर्वेदिक कंपनीने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक हमीपत्र दिले होते की ते त्यांच्या उत्पादनांच्या औषधी परिणामकारकतेचा दावा करणारी कोणतीही विधाने करणार नाही किंवा कायद्याचे उल्लंघन करून त्यांची जाहिरात किंवा ब्रँड करणार नाही आणि कोणत्याही औषध प्रणालीच्या विरोधात कोणतेही विधान जारी करणार नाही.