शिवसेनेशी गद्दारी करत शिंदे गटात सहभागी झालेल्या सहा खासदारांच्या गटाला मान्यता देऊन लोकसभा सचिवालयाने पुन्हा एकदा संविधानाचा खून केला आहे. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमधील परिच्छेद 4 नुसार फुटीर खासदारांना थेट कुठल्याही पक्षात सहभागी होता येणार नाही, असे असतानाही शिवसेनेतून फुटलेल्या सहा खासदारांना शिंदे गटात विलीन होण्यास मंजुरी दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मशाल चिन्हावर निवडून आलेल्या संजय जाधव, नागेश पाटील-आष्टीकर, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाघचौरे, संजय दीना पाटील, ओम निंबाळकर हे सहा खासदार शिवसेनेतून फुटून एकनाथ शिंदे यांच्या ‘गँग ऑफ गद्दार’मध्ये सामील झाले. यासंदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना संसदीय पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र देऊन फुटीर खासदारांच्या गटाला मान्यता देण्यात येऊ नये अशी मागणी केली होती. यामुळे शिवसेनेतून फुटलेल्या गद्दारांची खासदारकी धोक्यात आली होती. मात्र, लोकसभा सचिवालयाने सहा गद्दार खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणास मंजुरी दिली आहे.
तृणमूलच्या बंडखोरांना वेगळे बसण्यास परवानगी
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल कॉँग्रेसमध्ये बंडखोरी करत 20 खासदारांना आपला वेगळा गट स्थापन केला. यानंतर या सर्व खासदार नॅशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) मध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. तृणमूलच्या या बंडखोर खासदारांना लोकसभेत वेगळे बसण्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी परवानगी दिली आहे.
