उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पासाठी भाईंदरकडे प्रस्तावित जोडरस्त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. पूर्वसूचना न देता आणि केवळ १५ दिवसांची मुदत देऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप करत सुमारे ६०० जमीनमालकांनी एमएमआरडीएकडे हरकती नोंदवल्या आहेत. सक्तीने भूसंपादनाचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला मुंबईशी जलद दळणवळणाने जोडण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबई-वाढवण सागरी मार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग असलेला उत्तन-विरार सागरी सेतू तयार केला जाणार आहे. सेतूची लांबी ५५.१२ किलोमीटर असून त्यामध्ये २४.३५ किलोमीटरचा मुख्य सागरी सेतू आणि उत्तन, वसई व विरार येथील एकूण ३० किलोमीटरच्या तीन अंतर्गत मार्गांचा समावेश आहे. सागरी सेतू प्रकल्पासाठी भाईंदरकडे प्रस्तावित जोडरस्त्यामुळे सुमारे ३९ हेक्टर जमीन बाधित होत आहे.
पर्यायी आराखड्याचा विचार करा !
भूसंपादनासाठी एमएमआरडीएने २६ जून रोजी सूचना प्रसिद्ध केली असून बाधितांना एफएसआय किंवा टीडीआरच्या माध्यमातून मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र जनसुनावणी न करता भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच वर्सोवा-भाईंदर सागरी सेतूच्या पुढील टप्प्याऐवजी दहिसर-भाईंदर लिंक रोडशी जोडणी करून वसईमार्गे सागरी सेतू उभारण्याच्या पर्यायी आराखड्याचा विचार करावा, अशी मागणी नगरसेविका शॉन कोलासो आणि डोंगरी गावचे माजी सरपंच अॅडविन गोंसालविस यांनी एमएमआरडीएकडे केली आहे.
