तामिळनाडू सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहिमेला आणखी गती देत ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी)च्या सात अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या अधिकाऱ्यांविरोधात कथित भ्रष्टाचार आणि उत्पन्नाशी विसंगत आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांप्रकरणी एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात चेन्नईतील दोन विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या अचानक तपासणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झोन 6 आणि झोन 9 मध्ये ही तपासणी करण्यात आली. उत्तर आणि मध्य चेन्नईतील अनेक महत्त्वाच्या भागांचा या तपासणीत समावेश होता.
तपासणीदरम्यान एका सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्याला गुगल पे (GPay) द्वारे झालेल्या 2.39 लाख रुपयांच्या व्यवहारांचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
तामिळनाडूच्या दक्षता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक संचालनालयाने (डीव्हीएसी) सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
झोन 6 मध्ये कोलाथूर, अयनावरम आणि पेरंबूर या भागांचा समावेश असून झोन 9 मध्ये थाऊजंड लाईट्स, मायलापूर आणि नुंगमबक्कम या मध्य चेन्नईतील भागांचा समावेश आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच लाचखोरी, बनावट बिले आणि नोकरी देण्याच्या नावाखाली पैशांची उकळपट्टी केल्याच्या आरोपांप्रकरणी जीसीसीच्या आणखी सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा फटका सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनाही बसला आहे. यापूर्वी लाच स्वीकारतानाचा कथित व्हिडीओ समोर आल्यानंतर टीव्हीकेच्या एका पंचायत पदाधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, एफआयआर दाखल होण्यापूर्वीच पक्षाने त्याची हकालपट्टी करून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा संदेश दिला. भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही असे मुख्यमंत्री विजय यांनी म्हटले होते.
भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी नागरिकांना थेट नोंदवता याव्यात यासाठी सरकारने डीव्हीएसीच्या माध्यमातून स्वतंत्र व्हॉट्सॲप हेल्पलाइनही सुरू केली आहे. या माध्यमातून नागरिकांना लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराशी संबंधित पुरावे आणि माहिती थेट दक्षता विभागाकडे पाठवता येणार असून त्याची चौकशी केली जाणार आहे.
