Maratha Reservation – मराठा आंदोलनाला मोठं यश, सर्व मागण्या मान्य; जरांगे-पाटील उपोषण सोडणार

मराठा समाजाच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळाले असून सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना याची माहिती दिली. मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन संपले असून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते फळांचा रस पिऊन उपोषण सोडणार असल्याचे जरांगे-पाटील शुक्रवारी मध्यरात्री घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलन मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यानंतर सरकारची झोप उडाली होती. त्यात मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आझाद मैदानावर धडक देणारच हा निर्धार जरांगे-पाटील यांनी केला होता. त्यामुळे घाबरलेल्या मिंधे सरकारने शुक्रवारी रात्री तातडीने एक मसूदा काढत जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या.

वाशीत जल्लोष

दरम्यान, सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्याने वाशीमध्ये मराठा आंदोलकांनी जल्लोष केला. याच ठिकाणी मनोज जरांगे-पाटील मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उपोषण सोडणार असून येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात त्यांची विजयी सभा होणार आहे.

काय होत्या मागण्या?

मनोज जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी वाशीत बोलताना आरक्षणासंदर्भात काही प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. त्यातील मुख्य मागणी ही ज्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांच्यासह त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र मिळावं ही होती. त्यासाठी अर्ज करण्याची आणि शपथपत्र देण्याची अट पूर्ण करण्याविषयीही त्यांनी यावेळी सांगितलं. तसंच, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन न्यायप्रविष्ट असल्याने मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण मिळेपर्यंत मुलांना मोफत शिक्षणाची सोय करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. यासह मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी नोकरभरती करु नये. जर भर्ती करणे क्रमप्राप्त असेल तर मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवून उर्वरित जागांसाठी भरती करावी. अंतरवालीसह राज्यातील मराठा समाजावरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. तसे लेखी आदेश जारी करण्यात यावेत. SEBC च्या उमेदवारांच्या नियुक्तीला तातडीने मान्यता देण्यात यावी. आणि मुख्य म्हणजे सगेसोयरे या शब्दासह नोंदी मिळालेल्या मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करावी. तसे अध्यादेश 27 जानेवारीच्या दुपारी बारा वाजेपर्यंत द्यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे केली होती.