मुंबईतील पहिला क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्प असलेला भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱया सैफी ज्युबिली स्ट्रीटवरील सलामत हाऊसमधील पाच रहिवाशांच्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. काही मोजके रहिवाशी संपूर्ण पुनर्विकास रोखून धरू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
अब्दुल रहमान अबरार शेख, अब्दुल सुभान अबरार शेख, अब्दुल हुसैन अबरार शेख, अख्तारी अबरार अहमद शेख आणि शेख सलमा अब्दुल रेहमान यांनी चार वर्षांपूर्वी रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. आपण सैफी ज्युबिली स्ट्रीट भेंडी बाजारवरील भूखंडाचे सहमालक आहोत, असा दावा करीत त्यांनी सैफी बुहानी अप्लिपमेंट ट्रस्टमार्फत केल्या जाणाऱया पुनर्विकासाला विरोध केला होता. तसेच म्हाडाच्या ‘सी-1’ विभाग कार्यकारी अभियंत्यांनी महाराष्ट्र हाऊसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट अॅक्ट, 1976 च्या कलम 95(ए) अन्वये जारी केलेली नोटीस आणि आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकांवर म्हाडातर्फे अॅड. प्रकाश लाड, महापालिकेतर्फे अॅड. सागर पाटील आणि ट्रस्टतर्फे अॅड. गौरव जोशी यांनी आक्षेप घेतला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी ऑक्टोबरमध्ये निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्यामुळे प्रकल्पाच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय होते?
आमच्या इमारतीचे दुरुस्तीकाम 15 वर्षांपूर्वीच केले आहे. इमारत मुळीच धोकादायक नाही. त्यामुळे इमारतीच्या पुनर्विकासाची गरज नाही. सैफी बुऱहाणी अप्लिपमेंट ट्रस्ट ही म्हाडा व महापालिकेशी संगनमत करून बेकायदेशीररीत्या आम्हाला जागा खाली करण्यास भाग पाडत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी केला होता.
आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार
याचिकाकर्त्यांना यापूर्वी कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण काही काळ कायम ठेवण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंतीही धुडकावली. जर याचिकाकर्त्यांना प्रकल्प रोखण्यास परवानगी दिली तर तो निर्णय क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्प संपुष्टात आणणारा मोठा धोका ठरेल, असे नमूद करीत न्यायालयाने रहिवाशांना जागा मोकळी करण्यासंबंधी कलम 95अ (2) अन्वये बजावण्यात आलेली नोटीस आणि आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सैफी बुऱहाणी अप्लिपमेंट ट्रस्टचा याचिकांना विरोध
सैफी बुऱहाणी अप्लिपमेंट ट्रस्टने पुनर्विकासात आड येणाऱया याचिकांना विरोध केला होता. जवळपास 3200 कुटुंबे तसेच 1200 व्यवसायांचे पुनर्वसन करण्याच्या मोठय़ा पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्याला अनुसरून सरकारने 22 जुलै 2011 रोजी मुख्य मान्यता दिली. त्यानंतर 10 ऑगस्ट 2011 रोजी महापालिकेने क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेला मंजुरी दिली. या मंजुरीचे वेळोवेळी नूतनीकरण करून घेतले. तसेच 70 टक्क्यांहून अधिक भाडेकरूंनी पुनर्विकासाला संमती दिली आहे. रहिवाशांना तात्पुरत्या पर्यायी निवासासाठी करार केले आहेत याकडे ट्रस्टने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
कोर्टाची निरीक्षणे
– पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रहिवाशांना कलम 95(अ) अन्वये नोटीस बजावली जाते त्यावेळी इमारत जीर्ण किंवा धोकादायक स्थितीत असणे आवश्यक नाही. जर एखादी इमारत परिसराच्या संपूर्ण पुनर्विकासासाठी आवश्यक असेल तर दुरुस्तीकाम करून त्या इमारतीचे आयुर्मान वाढवले जाऊ शकते या वस्तुस्थितीलाही महत्त्व नसते.
– क्लस्टर डेव्हलपमेंट राबवण्यात येणाऱया विभागातील प्रत्येक इमारतीसाठी 1976 मधील कायद्याच्या कलम 95 अ(1) अंतर्गत स्वतंत्र एनओसीची अट घातली तर क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या मूळ हेतूला धक्का बसेल.
– वेगवेगळय़ा श्रेणीतील इमारतींवर राज्य आणि पेंद्र सरकारच्या प्रत्येक यंत्रणेने आपले नियंत्रण ठेवले तर क्लस्टर डेव्हलपमेंट सत्यात उतरणारच नाही. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱयांचा समावेश असलेली उच्चाधिकार समिती नेमली आहे.
– याचिकाकर्त्यांना यापूर्वी कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण काही काळ कायम ठेवण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंतीही धुडकावली. जर याचिकाकर्त्यांना प्रकल्प रोखण्यास परवानगी दिली तर तो निर्णय क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्प संपुष्टात आणणारा मोठा धोका ठरेल, असे नमूद करीत न्यायालयाने रहिवाशांना जागा मोकळी करण्यासंबंधी नोटीस आणि आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
