Parliament Winter Session: गळ्यात फलक लटकवून बसपाचे खासदार संसदेत, व्हिडीओ व्हायरल

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बसपाचे खासदार दानिश अली यांनी भाजप खासदार रमेश बिधूडी यांनी आक्षेपार्ह टीका केल्याने त्यांच्यावर कारवाई मागणी केली आहे. शिवाय गळ्यात फलक लटकवून त्यावर ‘खासदाराचा अपमान करणे हा संसदेचा अपमान आहे.’ असा संदेश लिहिला होता. लोकशाहीच्या हितासाठी रमेश बिधुरी यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत सर्वांचे लक्ष वेधले. यावरुन संसदेत गदारोळ पाहायला मिळाला आहे. लोकसभेला 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते.

रमेश बिधुरी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी लोकसभेत ‘चांद्रयान 3’ च्या यशाबाबत बोलत होते. त्यावेळी बसपाचे खासदार दानिश अली यांनी टिप्पणी केली. त्यावर रमेश बिधुरी यांनी आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केला. लोकसभेतच रमेश बिधुरींनी दानिश अली यांना आक्षेपार्ह शब्द वापरले होते. सध्या लोकसभेच्या रेकॉर्डमधून ते शब्द हटवण्यात आले आहेत. भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गळ्यात फलक घेऊन ते संसद परिसरात आले. त्यावर लिहिले होते- ‘खासदाराचा अपमान करणे हा संसदेचा अपमान आहे.’ लोकशाहीच्या हितासाठी रमेश बिधुरी यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

दानिश अली याच्या व्यतिरिक्त लोकसभेमध्ये काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी खासदार सुप्रिया सुळे, टीएमसी खासदार अपरुमा पोद्दार, डीएमके खासदार द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी आणि इतर अनेक विरोधी खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून बिधुरी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तर दुसरीकडे भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि रवि किशन यांनी लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांना पत्र लिहून दानिश अली यांनी बिधुरींना चिथवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याचा दावा केला होता. भाजपचे राज्यसभा खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनीही सभापतींना पत्र लिहून दानिश अली यांच्या वागणुकीची तक्रार केली होती.

हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवून त्याची चौकशी करावी, अशी विनंती सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने सभापतींना केली होती. दोन्ही पक्षांच्या खासदारांच्या तक्रारी आल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व तक्रारी सभागृहाच्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.