देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 11 मार्च पासून लागू करण्यात आला आहे. याअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारी देशांतील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी या गैर-मुस्लिम निर्वासितांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. शेजारील देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या या समुदायांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
पारशी समुदायाला देखील CAA कायदा लागू करण्यात आला आहे. पारशी लोकांचा कोणत्याही राजकीय अथवा अन्य क्षेत्रात फारसा सहभाग नसतो. तसेच यांच्या लोकसंख्येत देखील झपाट्याने घट होताना दिसत आहे. 2001 साली झालेल्या जनगणनेत पारशी लोकसंख्या 69,601 होती, तर 2011 मध्ये ती घटून 57,264 झाली. सध्या लग्नाच्या वयातील 30% पारशी अविवाहित आहेत. तर लग्न झालेल्यांमध्येही मुलं होण्यास उशीर होत आहे. तर काहींनी मुलांना जन्म न देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे या समुदायाचा प्रजनन दर 0.8 आहे. याचा अर्थ असा की दरवर्षी सर्वसाधारणपणे 300 पारशी मुले जन्माला आली तर सर्वसाधारणपणे 800 लोक मरण पावतात.
पारशी समुदायाच्या लग्न पद्धती देखील वेगळ्या आहेत. एखाद्या पारशी मुलीने तिच्या धर्माबाहेर लग्न केले तर तिला पारशी मानले जात नाही. अनेक वेळा मुलगी जास्त शिकलेली असते, पण तिला तिच्या समाजात तिच्या आवडीचा मुलगा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत तिला दुसऱ्या धर्मात लग्न करते. त्यामुळे ती पुन्हा पारशी धर्म स्वीकारूही शकत नाही. कारण पारशी लोकांमध्ये धर्मांतरासाठी अनेक कडक नियम आहेत. त्यामुळे इतर कोणत्याही धर्माची व्यक्ती इच्छा असूनही पारशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे पारशी समुहाच्या लोकसंख्येत झपाट्याने घट होत आहे.
पारशी लोकसंख्या कमी होण्यापासून रोखण्यासाठी हिंदुस्थान सरकारही अनेक प्रयत्न करत आहे. काही काळापूर्वी Jio पारसी योजना सुरू करण्यात आली होती. याद्वारे मंत्रालयानेच ऑनलाइन डेटिंग आणि विवाह समुपदेशनासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे या योजनेत अनेक नव्या गोष्टींची भर पडली आहे. पारशी मुला मुलींचे लग्न, त्यांचे परिवार आणि त्याची पुढची पिढी या सगळ्यावर योग्य ती माहिती दिली जातेय. तसेच मुलांना जन्म देण्यास प्रोत्साहित करणाऱ्या इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन या प्रक्रियेसाठी आर्थिक मदत केली जात आहे. ज्या पारशी कुटुंबांचे उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांच्या घरी वृद्ध व्यक्ती आहेत अशा कुटुंबीयांना देखील मदत केली जाणार आहे.
